दायरा बढाउने कि करको दर ? सर्ट सेलिङबाट उठ्न सक्छ घट्दो बजारमा पनि कर !

विसं २०८० को फागुनमा कर प्रणाली सुधार सम्बन्धि उच्चस्तरीय सुझाव समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले सेयर बजार यो साता तरङ्गित रह्यो । कर बढाउन दिइएको सुझावसँगै यो साता घटिरहेको सेयरबजार मङ्गलबार थप घट्यो भने बुधबार बजारमा सामान्य सुधार देखियो ।

विद्याधर मल्लिक अध्यक्ष रहेको कर प्रणाली सुधार समितिमा लक्ष्मण अर्याल, रामप्रसाद ज्ञवाली र श्यामप्रसाद दाहाल सदस्य रहेका थिए । सो समितिले "धितोपत्र खरिद बिकीमा भएको लाभको ३६५ दिन भन्दा बढीकोमा ७.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सो भन्दा कम
अवधिको हितको निसर्गमा १० प्रतिशतको आयकरको दर कायम गर्ने" भनी सुझाव दिएको छ । हाल उक्त करको दर अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ७.५ प्रतिशत र ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिको हितको निसर्गमा ५ प्रतिशत रहेको छ ।

यसैगरी घरजग्गा, शेयर र विभिन्न सम्पत्तिको खरिद बिक्री गरिरहेकोले यस्तो सम्पत्तिको निसर्गवाट प्राप्त वार्षिक कारोबार अंक तथा कारोबारको पटक संख्याको सीमा तोकी त्यस्तो बिक्री / निसर्गवाट प्राप्त लाभलाई व्यवसायिक आय मान्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ । दुवै सुझावलाई अल्पकालीन समय तालिका भित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने जनाइएको छ जसमा अल्पकालीन समय भनेर १.५ वर्षको समय तोकिएको छ ।

अहिले नै महङ्गो मानिएको पूँजीगत लाभकर थप बढाउने सुझाव मात्रैको पनि लगानीकर्ताले व्यापक विरोध गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्दै आएको करको दरभन्दा दायरा फराकिलो पार्ने नीतिलाई पनि समितिको उक्त सुझावले कुनै ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सकेको छैन । उसो त अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन नियुक्त हुनु करिब ३ दिन अघि नै समितिको यस सुझाव तयार गरिएको थियो । सेयरबजार प्रति अर्थमन्त्री पुन सकारात्मक नै देखिँदा लाभकर बढाउने यस सुझाव कार्यान्वयनमा आउनेमा भने खासै सम्भावना देखिएको छैन ।

करको दर भन्दा दायरा फराकिलो पार्ने नीति बमोजिम सरकारले लाभकर बढाउनुको साटो लगानीका थप उपकरणहरु स्थापित गर्न सके सरकारको आय थप फराकिलो बन्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि हाल नेपाली धितोपत्र बजार वानवे मार्केटमा रुपमा लिइने गरिन्छ । जसमा बजार बढेमात्र लगानीकर्ताले नाफा कमाउने र सरकारले लाभकर प्राप्त गर्ने गर्दछ । सेयरबजारलाई थप विविधीकरण गर्दै सर्ट सेलिङ उपकरण मात्रै भित्र्याउन सके पनि बजार दुईतर्फी बनी लगानीकर्तालाई थप आम्दानीको अवसर तथा सरकारलाई थप लाभकर असुल्ने बाटो खुल्ने देखिन्छ ।

सर्ट सेलिङमा लगानीकर्ताले घट्दो बजारमा समेत नाफा कमाउन सक्ने हुँदा यसले लगानीकर्ता सँगसँगै सरकारको आम्दानीको नयाँ स्रोतसमेत दिलाउन सक्दछ । दीर्घकालीन लगानीकर्ता भन्दा नियमित कारोबारी बढ्दै जाँदा सर्ट सेलिङ उपकरणले सेयर बजारलाई थप स्थायित्व दिन समेत सघाउ पुर्याउने देखिन्छ । यसबाहेक कमोडिटी मार्केट लगायत लगानी विविधीकरणका संयन्त्रहरु सरकारले अलपत्र बनाएर छाडेको छ । यसरी करको दायरा विस्तार गर्ने तरिकाहरुलाई नजरअन्दाज गरि करको दर बढाउने नीति सरकारले लिएमा त्यो सरकारलाई नै प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ नै आगानी दिनमा समेत उक्त निर्णय गर्ने नेतृत्व पुँजीबजार विरोधी छविसहित आमजनमानसमा अलोकप्रिय रहने पक्का छ ।