विहीबार, ०९ असोज २०८२ |
Thursday, September 25, 2025
प्रीति - युनिकोड
विहीबार, ०९ असोज २०८२, २० : ५८ मा प्रकाशित
नेपालको पूँजी बजारलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको कार्यदलले मध्यकालमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुधारका विस्तृत सुझावहरू पेश गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुँयाल र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिवका रूपमा रहेका छन्।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूँजी बजारको पारदर्शिता, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति र आधुनिक संरचना विकासका लागि निम्न सुधारहरू मध्यकालीन प्राथमिकतामा राखिएका छन् :
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना : प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (IPO) प्रक्रिया मार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने तयारी सुरु गर्ने।
कर सम्बन्धी सुविधा : प्राकृतिक व्यक्तिको कर निर्धारणको क्रममा एक आर्थिक वर्षभित्र सामूहिक लगानी योजनामा गरिएको निश्चित रकम कटौती गर्न पाउने गरी आयकर ऐनमा व्यवस्था गर्ने।
धितोपत्र बाँडफाँटको पुनरावलोकन : विद्यमान बाँडफाँट प्रणालीलाई समसामयिक आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने।
जारी पुँजीको न्यूनतम सीमा : संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक सेयर निष्काशन गर्दा जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतको सीमा पुनरावलोकन गर्न नियमावली संशोधन गर्ने।
SMEs Platform सञ्चालन : साना तथा मध्यम आकारका उद्योग (SMEs) को लागि आवश्यक विनियम निर्माण र प्रणाली विकास गरी पूँजी बजारमा प्रवेश गर्ने प्लेटफर्म सुरु गर्ने।
Pre-IPO नियमन : सामाजिक सञ्चालको प्रयोग गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट IPO अघि पुँजी संकलन गर्ने अभ्यासलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गर्ने।
विदेशी लगानी स्पष्टता : गैर–आवासीय नेपालीले दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने र रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रियाबारे स्पष्ट नीति बनाउने।
Settlement Guarantee Fund र Auction Market : कारोबार सुरक्षित गर्न सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी कोष र लिलामी बजार सञ्चालनमा ल्याउने।
बुक बिल्डिङ सुधार : यथार्थपरक मूल्य निर्धारणका लागि बुक बिल्डिङ विधि प्रभावकारी बनाउन नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्ने।
IPO र हकप्रदको मापदण्ड : प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन र हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने।
संस्थापक सेयर लक–इन अवधि : संस्थापक सेयरधनीको सेयर बिक्रीमा कायम रहेको लक–इन अवधि एकै पटक नखोली चरणबद्ध रूपमा खुलाउने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधन गर्ने।
बीमा कम्पनीलाई धितोपत्र व्यवसायमा प्रवेश : बीमा कम्पनीका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारीको रूपमा कार्य गर्न दिने गरी धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीमा संशोधन गर्ने।
TMS प्रणाली सुधार : धितोपत्र कारोबार विनियमावलीमा रहेको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (TMS) सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्ने।
संस्थापक सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया : बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने।
लगानी लागत न्यूनीकरण : पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको व्ययभार कम गरी लागत प्रभावी बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस