अर्थमन्त्री नियुक्ति हुना साथ पुंजीबजारलाई आश्वासनका कार्ड फालेका वर्षमान पुनले हाल सम्म पुंजीबजारका लगानीकर्ताले सम्झन लागेको कुनै पनि कार्य गर्न सकेका छैनन्।
पुनले आफु अर्थमन्त्री नियुक्त हुने बित्तिकै पुँजीबजारका लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले गत वर्ष फाल्गुन २४ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरु मार्फत अर्थमन्त्री पुनले पुँजीबजारमा देखिएका नीतिगत समस्या सहजिकरण र सहज वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए।
उनले पुँजीबजारमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागिता जनाउने ६० लाख लगानीकर्ताको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
तर हाल सम्म कुनै पनि नीतिगत कुरा उनले पुंजीबजारका लागि भने गर्न सकेका छैनन्।
मनोबल छैन लगानीकर्ता
अर्थमन्त्रीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेपछि बजारका लगानीकर्ता पनि उत्साहित बनेका थिए। अर्थमन्त्रीले त्यसो बनिरहँदा नेप्से परिसूचक २०३० (फाल्गुन २४ ) को वरिपरि थियो। अर्थमन्त्रीले लगानीकर्ताको हकहित लागि बोलेपछि उत्साहित बजार त्यसको केहि दिन सकारात्मक रुपमा बढ्दा नेप्से परिसूचक २१११।११ सम्म पुगेको थियो। कुल बजार पुँजीकरण ३३ खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ माथि पुगेको थियो।
तर नीतिगत परिवर्तन खोजेका लगानीकर्ताको मनोबल दिन प्रति दिन बिग्रदै गयो। सुरुमा अर्थमन्त्री प्रति सकारात्मक रहेको पुंजीबजारले अर्थमन्त्रीको कामगराई पछि उनी प्रति सकारात्मक नबन्दा पुँजीबजार फेरि खस्कियो। वैशाख १० सम्म आइपुग्दा नेप्से परिसूचक १९८४।४३ विन्दुमा झरेको थियो। अहिले बजार अर्थमन्त्री नियुक्त भएको बेला कै वरिपरि अर्थात नेप्से परिसूचक २०३७।०९ (असार १७ ) विन्दुमा पुगेको छ।
बजार पुँजीकरण ३२ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
भताभुंग धितोपत्र बोर्ड
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को खाली रहेको अध्यक्ष पदमा बोर्डको गरिमा बढाउने र पुंजीबजारको विकास र विस्तार गर्ने नेतृत्त्व ल्याउन पर्नेमा यस पदमा अर्थमन्त्री वर्षमानले राजनीति गर्दा नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया नै खारेज भयो।
बोर्ड अध्यक्ष बन्न दौडमा रहेका १९ जनामध्ये सर्ट लिस्टमा परेका ५ जनालाई असार २ गते अन्तरवार्ताका लागि बोलाईएको थियो । पाँच जना सर्टलिष्ट भएका मध्ये तीन जना प्रस्तुतिकरणमा नै सहभागी भएनन् । डा. नबराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाई र कृष्ण बहादुर कार्कीले मौखिक परिक्षा बहिस्कार गरेका थिए । सेटिङमा कुनै उम्मेदवारलाई अध्यक्ष बनाउन खोजिएको सामाचारहरु सार्वजनिक भएपछि पाँच मध्ये ३ जना प्रतिष्पर्धीले अन्तरवार्ता बहिष्कार गरेका थिए ।
सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठले अन्तरवार्ता दिएका थिए भने डा.नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाईँ र कृष्ण बहादुर कार्कीले अन्तरवार्ता बहिष्कार गरेका थिए । अर्थमन्त्री धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रकियामा सकारात्मक नबन्दा अध्यक्ष नियुक्ति अन्तत खारेज नै भयो।
२० पुसमा तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको पदावधि सकिएपछि बोर्ड अहिले सम्म पनि कार्यकारी अध्यक्ष विहीन नै छ। धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड नै बन्द भएको जस्तो भएको छ। त्यसयता, धितोपत्र बोर्डको कार्यालय खुला त भएको छ तर पूँजीबजार विकास र विस्तारको काम ठप्प भएको छ।
धितोपत्र बोर्डले नियमित बाहेक केहि पनि काम गर्न सकेको छैन। बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा त्यहाँका कर्मचारीलाई पनि कसै प्रति जवाफदेही हुन् परेको छैन।
पुँजीबजार नबुझे पनि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद भने सरकार देखि कर्पोरेट सबैले राम्रा सँग बुझेको देखियो।नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाईसेन्स कसले हत्याउने हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट वार भइरहंदा अर्थमन्त्रीले समेत हात उठाए र नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रिया त गाईजात्रा बन्यो।
सेयर बजार सुधारका लागि कार्ययोजना अगाडी बढेन
सरकारले पूँजीबजार बेमतलब नै रहेको सरकारको कामकारबाहीले देखाई रहेको छ। सरकारमा अर्थमन्त्री नियुक्त हुने सेयर बजार सुधारका लागि कार्ययोजना पेश गर्न सेयरबजारका नियामकलाई अर्थमन्त्रीले भने । ढिला गरेर भएपनि उनीहरुले छलफल गरेर आफ्ना कार्ययोजना प्रस्तुत गरे। त्यस यता अर्थमन्त्रीले पुँजीबजार सुन्न चाहेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकलाई दोष
बोल्नमा माहिर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकार पुंजीबजार प्रति सकारात्मक रहेको बताउने गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि मन्त्रालय गत बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सांसदहरु रामहरि खतिवडा, रोशन कार्की र हरि ढकालले पुंजीबजार सम्बन्धि उठाएका प्रश्नहरुको उत्तर दिदैं उनले सरकार निरन्तर राष्ट्र बैंकसँग संवादमा रहेको र आर्थिक वर्षको पहिलो साता आउने मौद्रिक नीतिमा केहि नीतिहरु खुकुलो बनाएर जाने छलफलमा रहेको बताएका थिए
उनले भनेका थिए, 'अर्को मौद्रिक नीति खुकुलो आउँछ,जसले समग्र सेयरबजार उत्साहित हुन्छ र फेरि पनि सेयरबजार लयमा फर्किन्छ।'
तर अर्थमन्त्रीले यसो भनि राख्दा उनले पुंजीबजारको माग सम्बोधन नै गर्नु भन्दा पनि भोलि आउने अपजस राष्ट्र बैंकको टाउको हालेर आफु पन्छिन खोजेको जस्तो देखिन्छ।
देशकै अर्थतन्त्रको ताल्चा र चाबी बोकेकाअर्थमन्त्री प्रति पुंजीबजारको आशा भने मरिसकेको छ। अर्थमन्त्रीले चाहे नीतिगत रुपमा धेरै सुधार हुनसक्ने भएता पनि अर्थमन्त्रीको प्राथमिकतामा यस क्षेत्र नपर्दा यसको असर देश कै अर्थमन्त्रले भोगिरहेको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस