विद्युत बक्यौताको विवादमा मुछिएका उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कुलमान घिसिङ्गलाई नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्री दीपक खड्का कै अगाडी चर्काचर्की भएको छ। लामोसमयदेखिको वक्यौता विवाद समाधानको लागि हिजो ऊर्जामन्त्रालयमा उर्जामन्त्री खड्काको उपस्थितिमा भएको छलफलको क्रममा उद्योगी र कुलमानबीच चर्काचर्की भएको हो ।
बैठकमा उद्योगीहरुले ट्रंकलाइनको महशुल विवादलाई प्राधिकरणले अनावश्यकरुपमा जटिल बनाउने काम गरेको, विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको न्यायिक समितिले प्रतिवेदन दिएर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पनि त्यसलाई अपव्याख्या गरेर उद्योगीहरुसँग गैरकानुनीरुपमा रकम अशुल्न खोजिएको, टीओडी मिटरका आधारमा आफूहरुले महशुल तिर्नुपर्ने देखिए तिर्न तयार रहेको बताउँदा बताउँदै पनि टीओडी मिटरको डाटा नदिने, उल्टै उद्योगहरुको लाइन काट्ने काम गरिएको भन्दै आक्रोस पोखेका थिए ।
कुलमानले प्रमाण सहितको बिल पठाएर पैसा उठाउनुपर्नेमा अदालत, अख्तियार, लेखा समिति, आयोगको निर्देशन देखाएर आफुहरुलाई मनलाग्दी तरिकाले बिल काटेको आरोप उद्योगीहरुले लगाए। अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने प्रमाण देखाए आफुहरुले उक्त प्रमाणअनुसारको बिलको भुक्तानी गर्न तयार रहेकोबारे पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि कुलमानले छुटेको भन्दै मनलाग्दी बिल पठाएर विवाद सिर्जना गरेको उद्योगीले उर्जामन्त्रीलाई सुनाए।
आफुहरुले आजको मितिसम्मको नियमित बिलको भुक्तानी गरेपनि कुलमानले उद्योगीहरुले बिद्युतको महसुल नै नतिरेको झैँ गराएर प्रचारबाजी गराएको समेत उद्योगीले आरोप लगाएका छन्। अहिलेको विवाद विद्युत् महसुलको नभई प्रिमियमको भएपनि कुलमानले विद्युत्को विवाद जस्तै बनाएर प्रचार गर्दा उद्योगी लुटेरा हुन् भन्ने भाष्य बनेको उद्योगीले गुनासो गरे।
कmुमानले भने संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयलाई देखाउँदै सोहीअनुसार ट्रंकलाइनको महशुल अशुल्न खोजेको तर्क गरेका थिए । संसद र संसदले बनाएको कानुनहरुलाई गोलमटोल गरेर घिसिङले आफ्नो कमजोरी लुकाउने र उद्योगीहरुलाई दोषी देखाएर रकम अशुल्ने खोजेको बैठकमा सहभागी ती उद्योगीले बताए ।
दुवै पक्षका कुरा सुनेपछि उर्जामन्त्री खड्काले विवादलाई लम्ब्याउनुको साट्टो उचित समाधान खोजेर सहमतिको बाटोमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिए। अहिलेको सरकार विग्रेको व्यवसायिक माहोल बनाउनतर्फ अग्रसर रहेको जानकारी गराउदै मन्त्री खड्काले यहि शुक्रबारसम्म एउटा उचित विकल्पको खोजि गरिने आश्वासन दिए।
बैठकमा उर्जामन्त्री खड्का, उर्जा सचिव तथा उर्जाका अन्य कर्मचारीको उपस्तिथी रहेको थियो भने बिद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ग, प्राधिकरणका उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारी तथा कानुनी सल्लाहकारको उपस्थिति थियो। त्यस्तै उद्योगीहरुको तर्फबाट विवादमा तानिएका उद्योगहरुका संचालक पशुपति मुरारका, सुलभ अग्रवाल, बिष्णु न्यौपाने तथा विवादमा तानिएका उद्योगहरुको मुद्दा हेर्ने अधिवक्ता रमन कर्ण लगायतको उपस्तिथी थियो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस