नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने कुनै घर भत्किने छैन: मेयर बालेन

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नयाँ मापदण्डअनुसार खोला किनारका घर नभत्किने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गर्दै उनले मापदण्डभित्र परेका घर भत्काउन सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

साथै मेयर शाहले कानून बनाउने कसले हो, सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो, अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा को छ भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्।

न्याय खोज्ने हो भने काठमाडौं महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइने भन्दै उनले नेताहरूलाई प्रश्न गर्न सुझाव दिएका छन् । मापदण्डबारे कानुन नै बनाएर निकास दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।

 उनले  फेसबुकमा लेखेका छन्-

आफै धामी, आफै झाक्री ।
१. कानुन बनाउने कसले हो ?
२. सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?
३. अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा को छ ?

खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।

तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौ महानगरलाई गाली गरेर तपाइले न्याय पाउनु हुन्न । तपाइकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला ।

अन्त्यमा, तपाइँको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निस्चिन्त रहनुहोस भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्छ सरकारले ,५० बर्ष पहिलेको तिनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाइँलाइ दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपाइँको लागि हामी छ्दै छौ , केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सुचना जारी गरि हाल्नेछौ त्यतिनजेल कोहि नठ्गियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।

बाग्मती र सहायक नदीमा विगतमा निर्धारित मापदण्डमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्रु तोक्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेपछि यो विषय अहिले विवादित बनेको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्‌टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० साल पुसमा दिएको आदेशको पूर्ण पाठ केहि दिन अघि सार्वजनिक भएको हो ।

 

नेकपा एमालेले काठमाडौं महानगरमा नदीका दायाँवायाँ छोड्न निर्धारण गरिएभन्दा थप २० मिटर जग्गामा निर्माण निषेध गरिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै आएको छ । साथै यस सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ ।