सौर्य ऊर्जा ठेक्कामा चलखेलको आरोप, उच्च अदालत पाटनको आदेशले ठेक्का प्रक्रिया रोकियो

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि खोलिएको टेण्डर प्रक्रियामा चलखेल भएको आरोप लागेपछि, उच्च अदालत पाटनले ठेक्का प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। अदालतको यो आदेशले प्राधिकरणको ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ऊर्जा क्षेत्रमै तरंग ल्याएको छ।

के भयो ठेक्का प्रक्रियामा?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०८० चैत २१ गते ८०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। प्रस्ताव बुझाउन ४५ दिनको समयसीमा राखिए पनि विकासकर्ताको सहभागिता न्यून भएपछि आवेदन दिने म्याद तीन पटक थपियो।

पहिलो पटक: असार ४ गतेसम्म।
दोस्रो पटक: असार २५ गतेसम्म।
तेस्रो पटक: साउन ३० गतेसम्म, जुन टेण्डर खोल्ने दिन पनि थियो।

टेण्डर खोल्ने दिन, साउन ३० गते, बिना सूचना १२ बजेपछि थप तीन घण्टाको समय दिइयो। यस समयावधिमा धेरै आवेदकले आफ्नो प्रस्ताव संशोधन गरेका थिए।

आरोप के हुन्?

बिना सूचना समय थप गरिएपछि, केही विकासकर्ताले प्रतिस्पर्धाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए।

साउन ३० को समय थपिएको जानकारी धेरै आवेदकले पाएनन्।
समय थपेपछि ३६ आवेदकले आफ्नो टेण्डर प्रस्ताव संशोधन गरेका थिए।
दुई कम्पनीले तोकिएको समयभन्दा पछि, ३ बजे १ मिनेट र ३ बजे ४ मिनेटमा प्रस्ताव बुझाएको देखिएको छ।

यसरी, समय थप्ने र मूल्य हेरफेर गर्ने प्रक्रियामा चलखेल भएको दाबी गर्दै सस्टेनेबल इनर्जी भेन्चर्स प्रा.लि. र यम्ब्लिंग हाइड्रोपावर लिमिटेड जे.भी. अदालत पुगेका हुन्।

अदालतको निर्णय

कार्तिक २१ र २७ गते दायर मुद्दाहरूमा सुनुवाइ गर्दै, उच्च अदालत पाटनले ठेक्का प्रक्रिया तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको एकल इजलाशले पहिलो अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ।
दोस्रो मुद्दामा, न्यायाधीश कैलाशप्रसाद रेग्मी र सूर्यप्रसाद पराजुलीको संयुक्त इजलाशले दुवै मुद्दालाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्न मंसिर ३ गतेको मिति तोकेको छ।

प्राधिकरणको बचाउ

विद्युत प्राधिकरण भने टेण्डर खोल्ने दिन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सर्भरमा समस्या आएको दाबी गरेका छन्।यो समस्या प्राधिकरणको मात्र होइन, त्यस दिन अन्य सबै टेण्डर प्रक्रियामा पनि देखिएको थियो भन्ने प्राधिकरणको तर्क छ। तेस्तै,समय थप गर्नु अनिवार्य भएकाले सूचना जारी नपरेको भन्ने गरेको छ।

प्राधिकरणले चुनेका थिए ठेक्का पाउने कम्पनीहरू

टेण्डर प्रक्रियाबाट १२७ कम्पनीले प्राविधिक मूल्यांकन पास गरेका थिए। आर्थिक मूल्यांकनपछि ६४ कम्पनीलाई आशयपत्र (Letter of Intent) प्रदान गरिएको थियो।

ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले प्रति किलोवाट घण्टा रु. ४.९९ देखि रु. ५.५५ को मूल्य प्रस्ताव गरेका थिए।
सबैभन्दा ठूलो ठेक्का एशियन हाइड्रोले पाएको थियो, जसले धनुषामा ३० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्नेछ।

तर अदालतले यो सूची कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

अदालतको आदेशको प्रभाव

अदालतले हाल जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा, ठेक्का प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसले प्राधिकरणको योजनामा ठूलो ढिलाइ ल्याउने देखिन्छ।

ठेक्का प्रक्रियाको निष्पक्षता माथि प्रश्न

यो घटनाले नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

विकासकर्ताहरूको दाबी: टेण्डर प्रक्रियामा अवैधानिक समय थपेर प्रतिस्पर्धालाई प्रभाव पारेको।
प्राधिकरणको दाबी: प्रक्रियामा कुनै त्रुटि नभएको।

अब मंसिर ३ गते हुने छलफलले यस प्रकरणलाई स्पष्ट पार्नेछ। अदालतको अन्तिम आदेशले ठेक्का प्रक्रियाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।