‘बैठक नै हुँदैन भने म रहन सक्दिन’ — पूर्वगभर्नरको विद्रोहले गभर्नर नियुक्तिको राजनीति भण्डाफोर

नेपाल राष्ट्र बैंक — जसको एक हस्ताक्षरले देशको अर्थतन्त्र हल्लिन्छ। तर अहिले, यो संस्थाको नेतृत्व शून्यमा झरेको छ। किन? किनभने देशकै सबभन्दा शक्तिशाली नियुक्ति प्रक्रियामा कुर्सीको खेल खेलिँदैछ।

पर्दा उठ्यो : सिफारिस समितिको मौनता र विद्रोह

गभर्नर नियुक्तिका लागि बनेको तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले झण्डै एक महिना बितिसक्दासमेत कुनै बैठक बोलाउन सकेन।समितिमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराई र अअर्थविद् विश्व पौडेल सदस्य थिए। तर, समितिको क्रियाशीलता शून्य रहँदा डा. भट्टराईले मंगलबार चुपचाप विद्रोह गरे।

न कुनै पत्र, न इमेल — उनले ह्वाट्सएपमार्फत नै राजीनामा दिए। उनको सन्देश थियो: "बैठक बस्दैन भने, म रहन सक्दिन!"

यो राजीनामा एक व्यक्तिको मात्र असन्तुष्टि थिएन, यो सिंगो प्रक्रिया नै भित्रभित्रै कुहिन थालिसकेको संकेत थियो। समितिको मौनताले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबारे अनिश्चय झनै बढायो, र जनविश्वासमा चोट पुग्यो।

भित्री सम्झौता : दलहरूको सौदा, राष्ट्र बैंकको बलि

भट्टराईको विद्रोह कुनै संयोग थिएन। स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मौखिक सहमति भइसकेको छ — प्रहरी प्रमुख एमालेले दिने, गभर्नर कांग्रेसले!

नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व राजनीतिक भागबन्डाको बलिको बाख्रो बन्न थालेको हो। देशको मौद्रिक नीतिको निर्धारण, बैंकिङ प्रणालीको स्थिरता र विदेशी मुद्राको हेरफेर गर्ने निकायको नेतृत्वलाई राजनीतिक सम्झौताबाट निर्धारण गर्नु — यसले संस्थाको स्वतन्त्रता र साख दुबैलाई खतरामा पुर्‍याउँछ।

अदालतको अड्चन, कुर्सीको दौड, र संस्थाको अपहरण

यहीबीच, कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको गभर्नर बन्ने सम्भावनाप्रति असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। अदालतमा मुद्दा परेपछि, प्रक्रियामै रोक लागेको छ। यसरी न्यायालय पनि प्रक्रियाको हिस्सा बन्न पुगेको छ।

अर्कोतर्फ, कार्यबाहक गभर्नरको भूमिकामा रहेकी निलम ढुंगाना आफैँ पनि गभर्नर बन्न इच्छुक छिन्। यसले प्रक्रियाको निष्पक्षता र नैतिकता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। देशको आर्थिक मेरुदण्डको जिम्मा लिने पदमा यस्तो अस्थिरता र प्रतिस्पर्धा — यसले संस्थागत संरचना र प्रभावकारितामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

संस्थागत संकट : नेतृत्वबिनाको राष्ट्र बैंक

२४ चैतमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन भयो। सिफारिस समिति निष्क्रिय छ। एक सदस्यले राजीनामा गरिसकेका छन्। बाँकी दुई जना मौन छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म समिति पुनर्गठनबारे कुनै कदम चालेको छैन। सत्तारुढ दलहरू आन्तरिक सौदाबाजीमा छन्। अदालतमा मुद्दा थन्किएको छ।

यसबीच राष्ट्र बैंकको आर्थिक नीतिमा अनिश्चितता देखिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताहरू, व्यवसायीहरू र वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाहरू नेतृत्वबिनाको स्थितिबाट चिन्तित छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भन्छन् — "समिति पुनर्गठन गर्न सम्भव छ, तर राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ।"

यो केवल नियुक्तिको विषय होइन — यो संस्थाको चरित्र, स्वतन्त्रता र साखको विषय हो। नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्व खोजिरहेको छैन, अब न्याय खोजिरहेको छ। पारदर्शिता खोजिरहेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त वातावरण खोजिरहेको छ।

तर गभर्नरको कुर्सी अहिले राजनीतिक खेलाडीहरूको पासा बन्न पुगेको छ। अब प्रश्न उठेको छ — राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थाको नेतृत्व आखिर कसले निर्धारण गर्ने? नीति र प्रक्रियाले? कि राजनीतिक सम्झौताले?

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।