राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति: गरिमा बोकेको पद कसरी विवादास्पद बन्यो?

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद जुनसुकै देशको आर्थिक स्थायित्व र वित्तीय नीतिको मेरुदण्ड हो। तर १८औँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया जति लामो बन्दै गएको छ, त्यति नै गह्रौं राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी पेचिलोपन देखिन थालेको छ। राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा देखिएको यो अनिश्चितता अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पार्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुँदा थप विवाद

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले वैशाख ५ गते राजीनामा दिएका थिए। उनले राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावलीअनुसार एक महिनाको तलब भत्ता समेत बुझाएर विधिपूर्वक राजीनामा पेश गरेका थिए। त्यसको ११ दिनसम्म पनि कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुंगानाले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन्।

राजीनामा स्वीकृत नगर्ने कामु गभर्नर ढुंगानालाई अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रायलमा बोलाएर आग्रहसमेत गरिसकेका छन्। तर मंगलबारसम्म पनि न त भट्टको राजीनामा स्वीकृत भएको छ, न त प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ।

यो ढिलासुस्ती केवल डा. भट्टका हकमा मात्र होइन। अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको राजीनामा समेत महिनौं अघिदेखि रोकिएको छ। श्रेष्ठले फागुन महिनामै राजीनामा दिएका थिए, तर त्यो पनि स्वीकृत भएको छैन। श्रेष्ठ अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्यका रूपमा कार्यरत छन्।

गभर्नर बन्ने दौड र ढुंगानाको चासो

कामु गभर्नर ढुंगाना भट्ट र श्रेष्ठ दुवैको राजीनामा स्वीकृत गर्न हिचकिचाएकी छन्। ‘उनले खुलेरै स्वीकृति नगर्ने नबोलेको भएपनि उसको मोनतामा अनेक प्रश्न उठेका छन्।

सिफारिस समितिले पूर्णता पाएपछि र थप विकासित अवस्था हेरेर मात्र उनले आएका राजिनामा के गर्ने निर्णय गर्ने देखिन्छ। अर्को कारण भनेको उनी आफु नै गभर्नरको दाबेदार भएको कारण पनि अहिले नेतृत्व चयनमा विवाद र असहजता झनै बढाएको छ।

यता,आर्थिक अस्थिरता, घट्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, ब्याजदरको अनिश्चितता जस्ता ज्वलन्त विषयबीच राष्ट्र बैंक ‘कायम मुकायम’ नेतृत्वमा चलिरहनु स्वयं गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

राजनीतिक सहमति र अदालतको पेच

गभर्नर नियुक्तिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई अघि सार्ने राजनीतिक सहमति भइसकेको थियो। सभापति शेरबहादुर देउवाले त भट्टसँग अर्थतन्त्रको अवस्था सम्बन्धमा ब्रिफिङ लिँदै काम अगाडि बढाउन ‘शुभकामना’ समेत दिएका थिए।

यद्यपि, भट्टको गभर्नर बन्ने योग्यता सम्बन्धमा कानुनी चुनौती पनि देखा परेको छ। गभर्नर नियुक्तिमा सरकारद्वारा मापदण्ड परिवर्तन गरिएको भन्दै अधिवक्ता विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले पनि उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। त्यसपछि अधिवक्ताहरूले थप पुरक निवेदनसमेत दर्ता गराएका छन्।

तर, सो मुद्दा लगातार 'हेर्न नभ्याइने' मा पर्दै आएको छ। ज

सिफारिस समितिको अपूर्णता

सरकारले गभर्नर नियुक्तिका लागि गठन गरेको सिफारिस समितिबाट सदस्य डा. विजयनाथ भट्टराईले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएपछि समिति अधुरो बनेको छ। राजीनामा दिएको करिब १ महिना बित्न लाग्दा पनि समितिमा नयाँ सदस्य नियुक्त गर्न सरकार असफल देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार मात्र समितिलाई पूर्णता दिएको जनाइएको भए पनि त्यो पर्याप्त छैन।

भट्टराईले गभर्नर चयन प्रक्रियामा गम्भीर हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै असहमति जनाउँदै समितिबाट बाहिरिएका थिए। सरकार समितिलाई ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउन खोजेको आरोप उनीबाट सार्वजनिक भयो।

अर्थशास्त्रीहरूले सरकार ढिलाइ गर्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। सत्ताको शक्ति सन्तुलन, कर्मचारीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, अदालतको प्रक्रिया र समिति अपूर्णताका कारण यो नियुक्ति प्रक्रियाले अझै समय लिने देखिन्छ।

राष्ट्र बैंक जस्तो संवेदनशील निकायमा दीर्घकालीन नेतृत्वविहीनता केवल प्राविधिक समस्या होइन, यो आर्थिक नीति, वित्तीय स्थायित्व र सार्वजनिक विश्वासमाथिको चुनौती हो।

अब आवश्यक छ—राजनीतिक दलहरू, सरकार, र सरोकारवालाहरूले राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र मर्यादालाई सम्मान गर्दै गभर्नर नियुक्तिलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पुर्‍याउने। नत्रभने, ‘गरिमा बोकेको गभर्नरको पद विवादको धुवाँमा हराउने खतरा बढ्दो छ।’

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।