गणतन्त्र उल्ट्याउने गतिविधिप्रति सरकार गम्भीर : मन्त्री गुरूङले भने– आवश्यक परे प्रतिबन्ध पनि लाग्न सक्छ

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले राजावादीहरूको गतिविधिप्रति सरकार गम्भीर बनेको बताएका छन्। उनले हालसम्म संविधान र गणतन्त्रविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका समूहहरूलाई सरकारले उदारतापूर्वक बोल्न, सभा गर्न छुट दिएको उल्लेख गर्दै यस्तो सहिष्णुताको सीमा पनि हुने स्पष्ट गरेका छन्।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुरूङले भने, “संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने उद्देश्य राखेर भइरहेका गतिविधिहरूप्रति सधैं टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिन्न। आवश्यकता परे सरकार प्रतिबन्ध लगाउने अधिकारसमेत संविधानले दिएको छ।”

उनका अनुसार संविधानको विरोध गर्नु र शासन प्रणाली फेर्ने गरी हिंसा, आगजनी, तोडफोड जस्ता अपराधिक गतिविधि गर्नु दुई फरक कुरा हुन्। “हामी डराएर होइन, जनताको अधिकारको सम्मान गरेर आलोचना गर्ने अधिकार दिएका हौं,” मन्त्री गुरूङले भने, “तर जब आन्दोलनका नाममा हिंसा हुन्छ, हत्या, लुटपाट हुन्छ अनि त्यो लोकतान्त्रिक अधिकार होइन, राज्यविरोधी गतिविधि हो।”

मन्त्री गुरूङका अनुसार अहिलेको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारमा शक्ति पृथकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, र सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिसकेको छ। ती सिद्धान्तहरू संविधानको अपरिवर्तनीय मर्म भएको उनले स्पष्ट पारे।

“संविधानले सबै नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि संविधान उल्ट्याउने र राज्य व्यवस्थालाई चुनौती दिने कार्य गर्न छुट पाइन्छ,” मन्त्री गुरूङले थपे, “राजतन्त्र पुनःस्थापनाको कुरा गर्न पाइन्छ, तर त्यसो गर्नु संविधानविरोधी हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ।”

उनले हालै देखिएको केही समूहको गतिविधि संविधानविरोधी मात्र नभई लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रतिको आक्रमणको रुपमा रहेको भन्दै सरकार गम्भीर बनेको बताए। उनले स्पष्ट पारे कि जनताको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने सरकारले राज्यविरोधी गतिविधिमा संलग्न समूहहरूलाई सधैं छुट दिन सक्दैन।

यसैबीच, नवराज सुवेदी नेतृत्वको 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' ले जेठ १५ गतेदेखि ‘जनआन्दोलन’ सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। सो आन्दोलनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राप्रपा नेपाललगायत राजावादी धारका दल र समूहहरूको समर्थन रहेको छ।

उनीहरूको मुख्य एजेन्डामा राजसंस्था पुनर्स्थापना, हिन्दु राष्ट्रको पुनःघोषणा र संघीयताको खारेज रहेको छ। सरकार भने यस्ता एजेन्डा संविधानविपरीत भएकाले त्यसअनुसार प्रतिकार गर्न बाध्य हुने संकेत दिइसकेको छ।

सरकारले अब जनताको अधिकारको रक्षा र राज्य स्थायित्वका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न पछि नपर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।