लामिछानेलाई रिहा गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेपछि रास्वपाको आकस्मिक बैठक बस्दै

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी ठगी प्रकरणमा संलग्न भनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि रास्वपाले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ।

पार्टीका अनुसार, शनिबार दिउँसो आकस्मिक सचिवालयको भर्चुअल बैठक बसेको हो। बैठकले उत्पन्न परिस्थितिको समग्र समीक्षा गर्न आज (शनिबार) दिउँसो तीन बजे पुनः सचिवालय बैठक र त्यसपछि चार बजे केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, पार्टीले आइतबार दिउँसो दुई बजे काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने निर्णय पनि गरेको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार यी बैठकहरूमा लामिछानेमाथिको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पार्टीमा पारेको प्रभाव, आगामी रणनीति तथा नेतृत्व व्यवस्थापनबारे गम्भीर छलफल हुने बताइएको छ।

सर्वोच्चको निर्णय : थुनामै रहनुपर्ने

न्यायाधीश द्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कोर्पस) निवेदनलाई खारेज गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेश सदर गरेको हो। सो आदेशअनुसार अब लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामै रहनेछन्।

यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, त्यसपछि उच्च अदालतले उक्त आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध सर्वोच्च पुगे पनि सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णयलाई सदर गर्दै थुनामै राख्नुपर्ने ठहर गरेको हो।

सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीप्रति गम्भीर चिन्ता

सर्वोच्च अदालतले फैसलाको सुनुवाइका क्रममा अदालतको निर्णय र आदेशप्रति सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमहरूमा गरिएका अशोभनीय टिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। न्याय सम्पादन प्रक्रियामा बाधा पुग्ने गरी नियोजित रूपमा न्यायाधीशहरूको गरिमामाथि प्रश्न उठाइएको भन्दै अदालतले सबै पक्षलाई जिम्मेवार र संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ।

लामिछाने थुनामै, मुद्दा टुंगो नलागेसम्म छुट नपाउने

अब लामिछाने रुपन्देही जिल्ला अदालतमा चलिरहेको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा दोषमुक्त नहुँदासम्म थुनामै रहनेछन्। उनलाई थुनामुक्त गर्न अदालतबाट पूर्णरूपमा दोषमुक्त ठहर हुनुका साथै अन्य आरोपहरूबाट पनि सफाइ पाउनुपर्नेछ।

यस घटनाक्रमले रास्वपाको आन्तरिक राजनीति र नेतृत्व व्यवस्थापनमा तत्काल प्रभाव पार्ने देखिएको छ। सभापति लामिछाने थुनामा रहेका बेला पार्टीले कसरी आफ्नो राजनीतिक कार्यसूची अघि बढाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र चासो र बहस बढेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।