पेसागत महासङ्घ नेपालद्वारा बजेटप्रति आपत्ति, "बजेट महत्वाकांक्षी मात्र, यथार्थपरक छैन"

सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति पेसागत महासङ्घ नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तुत बजेट संविधानमा परिकल्पना गरिएको समाजवादी मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्न नसकेको स्पष्ट पारेको छ। महासङ्घका महासचिव राजन रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा राजस्व र खर्चबीच तालमेल नरहेको र बजेट अत्यधिक महत्वाकांक्षी भएको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा आन्तरिक स्रोत परिचालन अत्यन्त कम देखिएको र ३६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने नीति अर्थतन्त्रमा संकुचन ल्याउने खालको रहेको उल्लेख छ। त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वले चालू खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको र बजेट यथार्थपरक नभएकोले कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको महासङ्घको ठम्याइ छ। उत्पादनमुखी पूँजिगत खर्चमा बजेटको हिस्सा न्यून मात्रामा देखिएको छ भने विनियोजित खर्चसमेत वितरणमुखी रहेकाले प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था नरहेको महासङ्घको निष्कर्ष छ।

महासङ्घले “एकीकृत उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि राष्ट्रिय कोष”को कुरा बजेटमा भए पनि त्यसमा ठोस कार्यक्रमको अभाव रहेको पनि औंल्याएको छ। बजेटमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा खर्च कटौतीसम्बन्धी ठोस योजना नरहेको भन्दै महासङ्घले मन्त्रालयहरू गाभ्ने, सार्वजनिक कार्यालयहरूमा सामूहिक यातायातको व्यवस्था गर्ने, अनावश्यक सरकारी संरचना घटाउने लगायतका सुधार प्रयासको स्पष्टता नदेखिएको जनाएको छ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिका लागि कानुनले दुई–दुई वर्षमा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि बजेटमा सो कुरा सम्बोधन नगरिएको र महँगी भत्तामा पनि सेवानिवृत्तलाई उपेक्षा गरिएको प्रति महासङ्घले असन्तोष जनाएको छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको सुदृढीकरण र सञ्चालनको सट्टा नीजिकरणको बाटो समेटिएको नीति गलत रहेको महासङ्घको धारणा छ। कृषिजन्य, खाद्यजन्य, औषधिजन्य, बीउविजन, दुग्धजन्य तथा साझा यातायात जस्ता जनउपयोगी संस्थानहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त स्वामित्व र व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने विगतको बजेटमा उल्लेखित नीति यसपटक हराएको महासङ्घले जनाएको छ।

महासङ्घले गरीब तथा श्रमिक वर्गका लागि रासन कार्ड र सुपथ मूल्य पसलको विगतमा गरिएको व्यवस्था यस वर्षको बजेटमा नसमेटिएकोमा खेद व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा बजेटले ठोस कार्यक्रम नल्याएको र किसानका उत्पादनको मूल्य र बजार सुनिश्चितताबारे पनि कुनै कार्यक्रम नरहेको महासङ्घको भनाइ छ।

अन्ततः महासङ्घले बजेट कार्यान्वयनमा अनुगमन र जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता समेत देखिएको छैन भन्दै सरकारलाई यी विषयहरू गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।