नेकपा (एस) का उपाध्यक्ष तथा पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार राति भएको सम्झौता संघीयता विरोधी र आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त सहमतिले संविधानद्वारा प्रदत्त प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए। ज्वालाले सरकार यातायात व्यवसायीहरूसँग झुकेको भन्दै, यसअघि हटाइएको सिन्डिकेट प्रणालीलाई फेरि जगेर्ना गर्न खोजिएको बताए।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीलाई स्थगन गर्ने सहमति असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै उनले यातायात सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग रहेको प्रष्ट पारे।
ज्वालाले सिन्डिकेट प्रणालीलाई पुनःस्थापित गर्ने र राइड सेयरिङजस्तो प्रविधि–मैत्री सेवामा रोक लगाउने काम जनताको हित विपरीत रहेको उल्लेख गरे। 'पहिले तोडिएको सिन्डिकेट फेरि कायम गर्ने सम्झौता गरिएको छ,' उनले भने, 'जनताले आफूले चाहेको यातायात सेवा छान्ने अधिकार हुनुपर्छ। सरकार केही निश्चित समूहको हितमा मात्र काम गरिरहेको देखिन्छ।'
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस