'टेक एण्ड पे’ बजेटमा मन्त्रालयको प्रस्तावमा आएको होइन, विद्युत बिक्री नहुने अवस्था आउँदैन : मन्त्री खड्का

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएको ‘टक एण्ड पे’ को व्यवस्था सच्याउनु पर्ने बताएका छन् । बुधबार अपि पावर लिमिटेडको सहायक कम्पनी दार्चुला पावर कम्पनीले २८.३ मेगावाट क्षमताको मध्य चेमेलिया जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन समापन समारोहमा बोल्दै मन्त्री खड्काले मन्त्रालयको प्रस्ताव बिना नै यो विषय बजेटमा समावेश भएको भन्दै यसलाई सच्याउनु पर्ने बताएका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव बिनै ‘टेक एन्ड पे’ विद्युत् खरिद सम्झौताको व्यवस्था राखिएको उनको भनाइ छ । यो व्यवस्था राष्ट्रनिर्माणको अवधारणाविपरीत भएको उनको टिप्पणी थियो । ‘बजेटमार्फत टेक अर पे प्रावधानलाई परिवर्तन गरी टेक एन्ड पे बनाइएको छ, जुन ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव नै होइन,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘यो विषयलाई तुरुन्त सच्याउन जरुरी छ ।’

उनले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्नका लागि ‘टेक अर पे’ आधारमा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको पिपिए आवश्यक पर्ने र आन्तरिक खपतका लागि पनि २०३५ सम्म १३ हजार ५०० मेगावाटसम्म माग हुने प्रक्षेपण गरिएको सुनाए । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई तत्काल टेक एन्ड पे मा जानुपर्ने कुनै बाध्यता नभएको उनको भनाइ थियो । जलविद्युत आयोजनाहरुले उत्पादन गरेको विद्युत बिक्री नहुने चिन्ता नगर्नका लागि पनि उनले लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरे ।

मन्त्री खड्काले ऊर्जा प्रवद्र्धकहरुलाई नआत्तिकन काम गर्ने समेत आग्रह गरे । स्वदेशमा नै विद्युतको खपत बढ्ने र विदेश निर्यातका लागि समेत सम्झौताहरु भएकोले उत्पादीत विद्युत खपत जति पनि हुने उनको भनाइ छ । ‘हामी तपाईंहरूलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्छौं । आत्तिनु पर्ने कुनै अवस्था छैन । सरकार ऊर्जा विकासप्रति प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री खड्काले भने ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।