Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ हटाउने प्रावधानविरुद्ध ऊर्जा प्रवर्द्धकको आक्रोश – निर्णायक आन्दोलनको चेतावनी (Exclusive Video)

अर्थ संसार

विहीबार, २२ जेठ २०८२, १९ : ४८ मा प्रकाशित

सार्वजनिक नदी प्रवाहमा आधारित (RoR) जलविद्युत आयोजनाको "टेक एण्ड पे" Power Purchase Agreement (PPA) खारेज गर्न खोजिएको सरकारी नीतिविरुद्ध जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले राजधानीमा आयोजित एक भेलामार्फत सरकार र सेबोनको व्यवहार ऊर्जा क्षेत्रविरुद्ध नियोजित प्रहार भएको आरोप लगाउँदै निर्णायक आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।

कालो ब्यानर सहितको विरोध भेलामा झण्डै २०० जना ऊर्जा प्रवर्द्धक, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले पछिल्ला नीतिगत निर्णय र बजेटमा आएको एक पंक्तिको संशोधनले १७ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

'या त झुण्डिन तयार हो, या आन्दोलन गर्न' – अध्यक्ष कार्कीको चेतावनी

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र सचिवहरूले "टेक एण्ड पे" हटाउने प्रस्ताव आफूहरूले नगरेको स्वीकार गर्नुले यो निर्णय कसको निर्देशनमा आयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको बताए। उनले भने,

"ऊर्जा क्षेत्र सिध्याउने षड्यन्त्रको यो खुला प्रमाण हो। अब उत्पादक या त झुण्डिन तयार हुनुपर्ने भयो, या त निर्णायक आन्दोलनमा जानुपर्ने भयो।"

पूर्व योजनाबद्ध षड्यन्त्रको आरोप

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले हालको अवस्था अचानक आएको नभई लामो समयदेखि योजनाबद्ध रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने काम हुँदै आएको बताए।
उनले भने,

"पहिले कार्पेट उद्योग सिध्याएजस्तै, अब ऊर्जा उद्योगलाई पनि सिध्याउने प्रयास भइरहेको छ। सर्वोच्चको एक फैसला, सेयर लक गर्ने प्रावधान, र अब टेक एण्ड पे हटाउने योजनाले यो पुष्टि गर्छ।"

संघर्ष समिति गठन, आन्दोलनको मोडालिटी तय

इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीको नेतृत्वमा संघर्ष समिति गठन भइसकेको र छिट्टै संघर्षका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए। उपमहासचिव प्रकाश दुलालले भने,

"टेक एण्ड पेभन्दा खतरनाक कुरा विद्युत ऐनमै राखेर निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई समाप्त पार्ने प्रयास हो।"

‘ब्ल्याकआउट’ सम्मको चेतावनी

प्रवर्द्धकहरूले माग सम्बोधन नभएमा सुरुमा प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, त्यसपछि संस्थापक र सेयर लगानीकर्ताको धर्ना कार्यक्रम, र अन्ततः विद्युत उत्पादन नै बन्द गरी देशव्यापी ब्ल्याकआउट गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको