छ महिनामै सेबोन नेतृत्वमा संकट: अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्णयशैलीमाथि उठिरहेका प्रश्न.....

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले नेतृत्व सम्हालेको छ महिनामै आन्तरिक कर्मचारीदेखि बाह्य सरोकारवालासम्मबाट आलोचना र प्रश्नहरूको सामना गरिरहेका छन्। कर्मचारी आन्दोलन र आईपिओ स्वीकृतिमा अनियमितता लगायतका आरोपले बोर्डको विश्वासनीयता संकटमा परेको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठ नेतृत्वमा आएदेखि नै विवाद, आरोप र असन्तुष्टिको घेरामा छन्। कार्यभार सम्हालेको छोटो अवधिमै उनीमाथि आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रबाट गम्भीर आरोपहरू लागिरहेका छन्, जसले बोर्डको विश्वासनीयता र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

नियुक्तिमै प्रश्न

श्रेष्ठ २०८१ साल मंसिरमा अध्यक्षमा नियुक्त भएलगत्तै उनको नियुक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल र केही सांसदहरूले ‘बिचौलियाको प्रभाव’ र ‘आर्थिक चलखेल’को आशंका व्यक्त गरेका थिए। त्यसबेलैदेखि उनी कुनै स्वार्थ समूहको योजनाअनुसार पदमा ल्याइएको भन्दै आरोपहरू लागेका थिए, यद्यपि यस्ता दाबी प्रमाणित भइसकेका छैनन्।

आन्तरिक असन्तुष्टि र कर्मचारी आन्दोलन

बोर्डभित्रै अध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वशैली र निर्णय क्षमताप्रति असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। कर्मचारी युनियनले औपचारिक ज्ञापनपत्रमार्फत नेतृत्वको कार्यशैली सुधार गर्न आग्रह गरिसकेको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार अध्यक्षको ढिलो निर्णय प्रक्रिया, फाइल छानछान गरेर हेर्ने प्रवृत्ति, र प्राथमिकता निर्धारणमा स्पष्टता नहुनु प्रमुख चुनौती बनेको छ।

कर्मचारी असन्तुष्टि मात्र होइन, बोर्डका केही वरिष्ठ कर्मचारीहरूले राजीनामा समेत दिइसकेका छन्, जसमा कार्यकारी निर्देशक स्तरका अधिकारीहरू पनि रहेका छन्। यसले संस्थाको आन्तरिक संरचना र मनोबलमा असर पारिरहेको देखिन्छ।

आईपीओ स्वीकृतिमा अनियमितताको आरोप

बाह्य क्षेत्रबाट आएको सबैभन्दा गम्भीर आरोप सेयर निष्कासन प्रक्रिया सम्बन्धी हो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संगठन (इप्पान) ले बोर्डमाथि बिचौलियामार्फत आईपीओ स्वीकृतिका लागि ५–७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागिएको आरोप लगाएको छ। यो आरोप सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोर्डको कार्यालयमै छापा मारी अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज विवाद

बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा पनि श्रेष्ठ विवादमा तानिएका छन्। तीनवटा प्रतिस्पर्धी समूहहरूबीच लाइसेन्सको होडबाजीमा अर्बौंको चलखेल भएको आशंका गरिएको छ। राजनीतिक प्रभाव र कर्पोरेट दबाबबीच निष्पक्ष निर्णय लिन श्रेष्ठ सक्षम छन् वा छैनन् भन्ने बहस चलिरहेको छ।

यसबारे अर्थसंसारले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्न खोज्दा फोन सम्पर्क हुन सकेन

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।