बैंकिङ प्रणालीको ७० खर्ब समग्र अर्थतन्त्रको साझा स्रोत हो - गभर्नर पौडेल

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जनताको सम्पत्ति र पैसाको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी कडाइका साथ निभाउनुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नभई समग्र अर्थतन्त्रको साझा स्रोतका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे।

गभर्नर पौडेलका अनुसार, राम्रो सोच र उद्यमशीलता भएका व्यक्तिले यस स्रोतको उपयोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकार हुन्छ। उनले बैंकको लाइसेन्स स्थायी हो कि होइन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाउँदै भने कि यदि लाइसेन्स अनिश्चितकालीन हुने हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउन नयाँ बैंकहरूको प्रवेशमा अवरोध कम गर्न आवश्यक छ। उनले भने, 'धेरैजसो लाइसेन्सहरूको निश्चित आयु हुन्छ, जस्तै हाइड्रो प्रोजेक्टको ३० वर्षको लाइसेन्स हुन्छ, टेलिकममा पनि त्यस्तै छ। तर बैंकको लाइसेन्स भनेको कहिल्यै सकिने होइन। हामी नयाँ बैंकहरूलाई आउन दिँदैनौं, त्यसैले बैंकको लाइसेन्स के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ।'

पौडेलले बैंकहरूले संस्थागत सुशासन कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने समय आएको बताए। उनले ऋण पाउनु जनताको अधिकार भएको स्पष्ट पार्दै, राम्रो परियोजना भएका व्यक्तिले ऋण पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो भनी बताए।

साथै, उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई ‘पब्लिक गुड्स’ अर्थात् सार्वजनिक सम्पत्ति भनेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिए। बाफियामा उल्लेखित व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने भएकाले आवश्यक परे छलफलका लागि आफू सधैं तयार रहेको तर अन्तिम निर्णय संसदमा हुने स्पष्ट पारे।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।