अर्थमन्त्रालयले निवृत्तभरण (पेन्सन) भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले 'निवृत्तभरण भुक्तानी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२' जारी गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार तयार गरिएको यो कार्यविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मितिबाट लागू हुनेछ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार, निवृत्तभरण पाउने व्यक्तिले खाता खोल्न निवेदन दिएको अवस्थामा बैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर तथा अन्य आवश्यक कागजातसहित शून्य मौज्दातमा खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, बालबालिका, अशक्त, असहाय, ९० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक, र भारतीय पेन्सनधारीहरूका हकमा भने राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने छैन, तर सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस आवश्यक हुनेछ।
अर्थमन्त्रालयले भर्चुअल माध्यमबाट पनि खाता नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। निवृत्तभरण खाता सक्रिय बनाउन नसक्ने व्यक्तिले बैंकको विद्युतीय प्रणालीमार्फत भर्चुअल उपस्थितिको आधारमा खाता पुनः सक्रिय गराउन सक्नेछन्। भर्चुअल उपस्थितिलाई आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरेपछि बैंकले खाता फेरि सुचारु गर्नुपर्नेछ।
खाता पुनः सक्रिय गराउँदा लाग्ने सेवा शुल्क निवृत्तभरकले आफैं बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले हरेक महिनाको तेस्रो हप्तासम्ममा सम्बन्धित खातामा भुक्तानी रकम तथा प्रचलित कानुन अनुसार थप हुने अन्य रकम समेत जम्मा गरिदिनुपर्नेछ।
यदि कुनै कारणवश सरकारी कोषमा रकम फिर्ता गर्न वा समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा, निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अनुसूची–४ अनुसार बैंकलाई पत्र पठाई प्रक्रिया मिलाउने प्रावधान राखिएको छ।
बैंकले निवृत्तभरण खातासम्बन्धी स्टेटमेन्ट दिनु पर्नेछ वा प्रणालीमार्फत हेर्न मिल्ने पहुँच उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। बैंकले पाउने सेवा शुल्क भने अर्थमन्त्रालयले नै निर्धारण गर्नेछ। त्यस्तै, निवृत्तभरक वा पारिवारिक पेन्सन पाउने व्यक्तिको मृत्यु भएमा, हकवालाले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस