निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कानुनी सुधार गर्दैछौंः प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल उद्योग परिसंघबीच हालै छलफल सम्पन्न भएको छ। परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा पुगेको पदाधिकारी टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै औद्योगिकरणतर्फ लैजान आवश्यक रहेको धारणा राखे।

प्रधानमन्त्री ओलीले उपभोगका लागि वस्तु आयात गरेर मुनाफा कमाउनेभन्दा देशमै उत्पादन बढाई निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सरकारले कानुनी तथा नीतिगत सुधारमार्फत निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन प्रयत्नरत रहेको जानकारी दिँदै भान्सामा प्रयोग हुनेदेखि अन्य सबै वस्तु नेपाली हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो चाहना रहेको बताए। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोगबाट मात्र आयात प्रतिस्थापन सम्भव हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

अध्यक्ष पाण्डेले परिसंघले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए। उनले आगामी एक दशकभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। यसका लागि आठ प्रमुख क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको भन्दै कानुनी तथा नीतिगत सुधारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने आशा व्यक्त गरे।

परिसंघको टोलीले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि भेट गरी निजी लगानी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुनी सुधारको माग गरेको छ। साथै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दिपक खड्का, र सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरी अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, नीति सुधार र बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरिएको थियो।

छलफलमा उद्योग मन्त्री भण्डारीले सरकारलाई परिसंघबाट प्रष्ट सुझाव प्राप्त हुँदै आएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि यस्तै सुझावको अपेक्षा व्यक्त गरे। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै उनले कानुनी र नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए। साथै, औद्योगिक पूर्वाधार निजी क्षेत्रले विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दाहालले विगत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले पूँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीतिहरू बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए। ऊर्जा मन्त्री खड्काले उर्जा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका लागि काम भइरहेको जनाउँदै विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्षहरू राजबहादुर शाह, हेमराज ढकाल, अमित मोर, भीम घिमिरे, गोकुल भण्डारी, पदाधिकारी सदस्य सन्दीप शारडा र महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा सहभागी थिए।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।