गृहमन्त्री रमेश लेखकले आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकका सबै नागरिकले जोखिमको पूर्वसूचना पाउने बताएका छन्।
बिहीबार आयोजित ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्दै उनले नेपालमा हाल करिब एक तिहाइ जनसंख्या प्रकृति र जलवायुजन्य जोखिमको पूर्वसूचनाबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, '२०३० सम्ममा देशभरका प्रत्येक नागरिकले जोखिमको पूर्वसूचना पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ।'
विश्वभर मनसुनजन्य जोखिममा परेका एक तिहाइ मानिसले अझै पूर्वसूचनाको पहुँच नपाएको तथ्यांकमा नेपाल पनि पर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए। उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन २०२२ मा घोषणा गरेको ‘२०२७ भित्र एक तिहाइ मानिसले पूर्वसूचना पाउने’ लक्ष्यको प्रसङ्ग राख्दै नेपालले पनि उक्त लक्ष्यलाई हासिल गर्नका लागि योजना बनाइरहेको जानकारी दिए।
उनले अहिलेको पूर्वसूचना प्रणालीले मानविय क्षति न्यून गरिएको भन्दै भने, 'जहाँ पूर्वसूचना दिन सकियो, त्यहाँ भारी वर्षा भए पनि मानविय क्षति हुन सकेको छैन। तर जहाँ पूर्वसूचना दिन सकिएन, त्यहाँ कम वर्षा भए पनि बढी क्षति भएको छ।'
रसुवामा आएको बाढीमा पूर्वसूचना नहुँदा जनधनको ठूलो क्षति भएको भन्दै उनले गतवर्ष कञ्चनपुरमा ७७ वर्षयता सबैभन्दा ठूलो वर्षा हुँदा पनि पूर्वसूचना हुँदा मानविय क्षति नभएको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरे।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस