राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनापछि विशेष सन्देश सार्वजनिक गरेका छन्। सोमबार राति प्रकाशित चार बुँदे वक्तव्यमार्फत उनले जनताको भावना बुझ्न नसक्ने र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असफल हुने नेताहरूलाई संसद त्याग्नुपर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
उनले प्रदर्शनका क्रममा देखिएको सरकारी दमन र बढ्दो असन्तुष्टिलाई गम्भीर रूपमा आत्मसात गर्न आग्रह गर्दै जनआवाजलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिबाट मुलुक झन् संकटतर्फ धकेलिने बताएका छन्। लामिछानेले यो आन्दोलन केवल राजनीतिक नारा नभई नयाँ पुस्ताको असली आवाज भएको जिकिर गर्दै सबै दलका नेताले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
रास्वपा सभापतिले शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान खोज्नु नै लोकतन्त्रको सारभूत पक्ष भएको स्मरण गराउँदै सत्ता पक्ष मात्र होइन, विपक्षी दलहरू समेत जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
यस्ताे छ सन्देश:
वि.सं. २०८२ भदौ २३
ने.सं. ११४५ ञंलागा पारु
हार्दिक अपिल
आदरणीय दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू,
आज भदौ २३ गते कुशासन र भ्रष्टाचारका नाइकेहरुले १९ भन्दा बढी कलिला विद्यार्थीको रगत पिए र सयौँलाई घाइते बनाए।
यी आततायीहरुलाई अब कुनै माफी दिन सकिँदैन, न अब बाँकी एक मिनेट पनि यिनलाई सत्तामा झेल्न सकिन्छ ।
आफ्नै बिन्दास संसारमा रमाउने उमेर का Gen Z लाई सडकमा आउन कसले बाध्य पाऱ्यो? यिनै आततायीका सनक, कुशासन र भ्रष्टाचारले । यिनीहरु अयोग्य, भ्रष्ट मात्र होइन अत्यन्त क्रुर पनि छन् भन्ने तथ्य स्कुले पोशाक लगाएका ती निर्दोष, निरपराध र अबोध बालबालिकालाई के थाहा? सिपालु सिकारीले चरा मारेझैँ यिनीहरुले कलिला केटाकेटीहरुलाई ताकि-ताकि गोली हानेर मारे।
म स्तब्ध र विक्षिप्त भएको छु, यो नेपाली इतिहासको सबैभन्दा कालो दिन हो ।
Gen Z र सिंगो देशलाइ मेरो अपिल छ, अब आततायीहरुलाई एक मिनेट पनि सत्तामा रहन दिनुहुन्न ।
यिनीहरुकै वर्चस्व रहेको संसदसँग पनि अब जनादेशको वैधता छैन । आफ्नै अपराधबाट तर्सिएर बनेको र तर्साएर जोगाएको यो सरकार इतिहासकै कलंकित बनेर सकिएको छ ।
कालकोठरीबाट भएपनि जिम्मेवार राजनीतिक नेताका रूपमा यो विषम परिस्थितिमा मैले देशलाई केही समाधान सुझाउनैपर्छ।
ती यस्ता छन् :
१) सकेसम्म छिटो Gen Z सहितको अन्तरिम नागरिक सरकार गठन होस् ।
२) ०४६ सालपछिका सबै नीतिगत निर्णयको समीक्षा होस् । त्यसयताका सबै उच्चपदस्थ र तीनका परिवारको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने गरी आयोग गठन होस् ।
३) आगामी संसदबाट अनुमोदन हुने गरी संविधान संशोधन, परिमार्जन वा पुर्नलेखन लागि विज्ञहरुको उच्चस्तरीय समिति बनोस् ।
४) आजको हत्याकाण्डको छानबिनका लागि न्यायिक आयोग बनोस् र त्यसले प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मका अपराधहरुको अनुसन्धान गरोस् ।
यी आततायीलाई अझै यो देश लुट्न र जनताका सन्तानको हत्या गर्न दिन सकिन्न । देशलाई ३८ वर्षसम्म लुटेका यिनको अनुहार अब त निर्दोष, निरपराध र अबोध केटाकेटीका रगतले समेत राताम्य भइसकेको छ । यिनीहरु शासन होइन, दण्डका भागेदार हुन् ।
सबै Gen Z शहिदका परिवारप्रति मेरो हार्दिक समवेदना छ। सबै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। इतिहासले एक दिन यो बलिदानको हिसाब र न्याय खोज्नेछ ।
देश आन्दोलन होइन, क्रान्तिमा प्रवेश गर्दैछ भनेर हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा उपस्थिति जनाएका थियौँ। यिनले सुनेनन् , टेरेनन् बरु उल्टो नागरिक आवाज बन्द गर्नतिर लागे । अझै पनि क्रान्तिलाई संयमित र शान्तिपूर्ण बनाउन सकिन्छ र म सबैलाई संयमित हुन हार्दिक अपिल गर्दछु । यो क्रान्ति केवल यी आततायीहरुलाई दण्डित गर्न मात्र होइन, देश बदल्ने तहमा पुग्नुपर्छ । नत्र Gen Z को बलिदान खेर जानेछ । मेरो हातमा हत्कडी लागे पनि तपाईँहरुका हातले यिनका हातबाट तस्करले दिएको घडी खोस्नुहोला । यिनले जोगाएका आफ्ना पार्टीका अपराधीहरू र यिनले बन्द गरेका फाइलहरूको धुलो टक्टक्याउनु होला। गृह मन्त्रालयको एउटा दराजमा मैले अनुसन्धान गर्ने भनी संसदमा प्रण गरेको २५ वटा काण्डको लिस्ट छ। खोज्नु होला, खोस्नु होला। नबिर्सनु होला, ममाथि लागेका सबै मुद्दाहरु रमेश लेखक गृहमन्त्री भएपछि मात्रका हुन् ।
रवि लामिछाने
सभापति
नक्खु कारागार, ललितपुर
(सोमबार दिउँसो नक्खु कारागारबाट निजी सचिवालयसँगको टेलिफोन वार्ता पश्चात्, आज दिनभरि भेटघाट बन्द गरियो, ५ बजेपछि टेलिफोन सम्पर्क समेत बन्द गरिएको छ: सचिवालय)
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस