नवयुवा पुस्ताको निर्णायक आन्दोलनपछि पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समर्थनसहित संविधान पालनाको कोणबाट प्रश्न उठेको भनेको छ।
पार्टीका महासचिव कविन्द्र बुर्लाकोटीले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुक कठिन संक्रमणकालीन मोडमा रहेको र यसलाई पार लगाउने जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वले पाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भदौ २३ गतेको जेन–जेड आन्दोलनलाई ऐतिहासिक हस्तक्षेपको रूपमा वर्णन गर्दै यही बलले परिवर्तन सम्भव भएको बताए।
तर, संविधानको कार्यान्वयन र प्रक्रियागत वैधानिकताको सवालमा प्रश्नहरू यथावत् रहेको रास्वपाले प्रष्ट पारेको छ। भदौ २६ मा पार्टीले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावलाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय सभाको स्थायित्व कायम राख्दै अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र ताजा जनमत लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।”
फागुन २१, २०८२ मा तोकिएको आमनिर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु नै स्थायित्वतर्फको प्रमुख बाटो हुने पार्टीको धारणा छ। त्यस्तै सत्ता हस्तान्तरण शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्नुका साथै लोकतान्त्रिक अधिकारको निर्वाध उपभोग, सुशासनमा पारदर्शिता, चरम भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने कठोर कदम तथा आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा रास्वपाले जोड दिएको छ।
विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्दै विकासको गति द्रुत र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने अपेक्षा समेत राखिएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस