सरकारले शरद ओझालाई नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रुपमा कामकारबाही गर्न नदिन निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरको निर्णयबाट बीमा प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै ओझालाई अध्यक्षका रुपमा कामकारबाही गर्न नदिन निर्देशन दिइएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशलाई आधार बनाउँदै बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष ओझा गत मंगलबार (भदौ ३१ गते) कार्यालयमा हाजिर भएका थिए । उनी अपराह्न ४ बजेतिर प्राधिकरणको पाँचौँ तल्लामा रहेको अध्यक्षको कार्यकक्षमा प्रवेश गरेर हाजिर गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषदले आफूलाई पदमुक्त गर्न गरेको निर्णय खारेजी र पुनर्बहालीको माग गर्दै ओझाले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरु कार्यान्वयन नगरी यथाअवस्थामा राख्न भदौ २३ गते अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस