जेन–जी आन्दोलनको नयाँ चरण : अख्तियारदेखि बालुवाटारसम्म चर्किँदै राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब

देशभर फैलिएको जेन–जी आन्दोलनले अब केवल सडकको विषयलाई होइन, राज्यका संवैधानिक निकाय र राजनीतिक नेतृत्वको वैधानिकता र विश्वसनीयतामाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ। प्रारम्भमा बेरोजगारी, अवसर असमानता र भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु भएको यो आन्दोलन अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी खोज्न उन्मुख भएको छ।

हालै विभिन्न जेन–जी समूह सहभागी रहेको जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित सम्पूर्ण आयुक्तको राजीनामा माग गर्दै अभियान विस्तार गरेको छ। उनीहरूको दृष्टिमा अख्तियारको नेतृत्व नै निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बिनाको नियुक्तिबाट भएको हुँदा संस्थाको नैतिक आधार कमजोर भएको छ। यही कारणले जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्न नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य भएको तर्क अघि सारिएको छ।

त्यस्तै, अर्को धारमा ‘हामी नेपाल’ संस्थाका संस्थापक सुधन गुरुङको समूहले जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि तय गर्न माग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा ‘एरेस्ट केपी ओली’ नामक अभियान सञ्चालन गरेको छ। फेसबुक, इन्स्टाग्राम र अन्य प्लेटफर्ममा हजारौं युवाले समर्थन जनाउँदै उक्त ट्रेन्डलाई उचाइमा पुर्‍याएका छन्।

यो डिजिटल आन्दोलनले राज्य संयन्त्रभित्र प्रत्यक्ष हलचल ल्याएको देखिन्छ। गुरुङले किटानी जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरी परिसर पुगे पनि प्रहरीले जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेको कारण देखाउँदै जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि परिस्थितिले तनावपूर्ण मोड लिँदा प्रहरीले उपत्यकाका सम्पूर्ण बिटहरूलाई हाइ अलर्टमा राखेको छ।

यसैबीच, बढ्दो सार्वजनिक दबाबका कारण प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित उच्चस्तरीय बैठक बसेको स्रोतहरूले जनाएका छन्। बैठकमा ओली र लेखकलाई कानुनी परिधिभित्र रहेर पक्राउ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको बताइएको छ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ७५ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएपछि ‘राज्य जिम्मेवार’ हुनुपर्ने मागले सत्ता र सुरक्षातन्त्रमा चर्को तनाव सिर्जना गरेको छ।

हालको सरकार पनि यही जेन–जी आन्दोलनको उपजको रूपमा गठन भएको सरकार हो। त्यसैले यो आन्दोलनको आवाज सुन्नु र त्यसका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नु सरकारको प्राथमिकता बन्नु स्वाभाविक हो। तर, यसै क्रममा कानूनको शासन र न्यायिक प्रक्रियाको मर्यादालाई कायम राख्नु पनि समान रूपमा जरुरी छ। जनआवाज सुन्ने संवेदनशीलता र कानुनी राज्यबीचको सन्तुलन कायम राख्न नसकिए, वर्तमान व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठ्ने जोखिम रहन्छ।

एकातिर युवा पुस्ता पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै संस्थागत सुधारका लागि दवाब बढाइरहेका छन् भने अर्कातिर पुरानो राजनीतिक नेतृत्व त्यसलाई नियन्त्रणयोग्य विषयका रूपमा लिन खोज्दैछ। तर, सामाजिक सञ्जाल र जनमतको तीव्र उभारले अब राज्यका कुनै पनि निकायका लागि यो आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्न कठिन बनाएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।