बैंकका सीईओको तलब भत्तामा राष्ट्र बैंकको अंकुश, काम हेरेर तलब पाइने

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता र अन्य सुविधामा थप कडाइ गर्दै नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओहरूको पारिश्रमिक सञ्चालक समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिको सिफारिसका आधारमा मात्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले सीईओको सेवा सुविधाको सीमामा व्यापक कटौती गर्दै अब वाणिज्य बैंकका सीईओको वार्षिक तलब तथा भत्ता विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम २ प्रतिशत र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि सीईओहरूले औसत कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशत र कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतसम्म तलब तथा भत्ता पाउन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा केन्द्रीय बैंकले यसलाई घटाएर नयाँ सीमा तोकेको हो।

त्यस्तै, विकास बैंकका सीईओको वार्षिक तलब तथा भत्ता विगत तीन वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम ३ प्रतिशत तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशतसम्म निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । फाइनान्स कम्पनीका सीईओको तलब तथा सुविधा कुल सम्पत्तिको ०.१० प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओको ०.०५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब निर्धारण गर्दा निजको आधारभूत तलबमान (बेसिक पे स्केल), वार्षिक ग्रेड वृद्धि हुने÷नहुने तथा आधारभूत तलबमान पुनरावलोकन नहुने सम्बन्धी व्यवस्था सम्झौता पत्रमा स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्था र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबीच भएको सम्झौतामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रदान गर्ने निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ता आवधिकरुपमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भएमा पुनरावलोकन गर्दा यस बैंकले प्रकाशन गर्ने मुद्रास्फीति (पुनरावलोकन अवधिको औसत मुद्रास्फीति)को आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।