ट्राफिक नियमसँगै राज्यलाई पनि जरिवाना तिराउने कानुन बनाऔं - ज्ञानेन्द्र शाही

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नागरिकलाई मात्र नभई लापरबाही गर्ने राज्यका निकायलाई पनि जरिवाना तिराउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। उनले नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने जस्तै सडकमा खाल्डो भेटिएको २४ घण्टाभित्र मर्मत नभए वा ट्राफिक बत्ती समयमै मर्मत नगरिए राज्य र सम्बन्धित निकायले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

यसैगरी, ट्राफिक प्रहरीले रुखो व्यवहार गरेमा, राति सडकबत्ती नबलेमा, र ट्रायल पास गरेको सात दिनभित्र लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसकेमा सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने कानुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। साथै, खराब सडकका कारण दुर्घटना भई नागरिकको ज्यान गएमा जिम्मेवार सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा चलाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न उनले कानुन मन्त्रालयसँग संसदमार्फत जोडदार माग गरेका छन्।

‘राज्य र कानुन जनतालाई मात्र दण्ड दिने माध्यम होइन, जनता र सरकार दुवैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन आउनुपर्छ,’ शाहीले भने, ‘सम्बन्धित निकाय उत्तरदायी हुने कानुन ल्याइयो भने संसदबाट पारित गर्न हामी तयार छौं ।’

उनले सरकारका निकायलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल आवश्यक रहेको पनि जोड दिए ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।