
सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरिने
सरकारले सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य...
सरकारले सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य...
सरकारले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा सहुलियत दिने भएको छ । ...
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ । ...
सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि रु ११ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ...
नेपाल सरकारले सन् २०२३–२०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउनले घोषणा सरकारले गरेको छ । ...
सरकारले श्रम रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब आठ करोड बजेट विनयोजन गरेको छ । ...
सरकारले इ–कमर्सको माध्यमबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानून व्यवस्था गर्ने भएको छ । ...
सरकारले महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । ...
सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ । ...
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमार्फत सरकारले अनुदानका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको आकार सार्वजनिक गरेको छ । ...
नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरूको समेत सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्ने भएको छ । ...
सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाइरहेका बेला केही नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । ...
गाँजा खेतीले यस पटकको बजेटमा प्राथमिकता पाएको छ। ...
नेपाल सरकारले रु २५ लाखसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ...
सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु एक...
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने घोषणा गरेको छ । ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ। ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट खर्चको लक्ष्य घटाएको छ । ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अनावश्यक क्षेत्रमा हुने खर्च कटौती गर्ने भएको छ । ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता खारेज गर्ने भएको छ । ...