कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि सरकारले रु १७...
आइतबार, २४ फागुन २०८२ |
Sunday, March 08, 2026
प्रीति - युनिकोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि सरकारले रु १७...
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्न अर्थ मन्त्रालयले आज दिउसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ। नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक...
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार प्रस्तुत गरेको नयाँ बजेटबाट लगानीकर्ताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । ...
विदेशबाट ल्याइएका आइफोन र एक लाख माथिका मोबाइल फोनमा रू दश हजार कर लाग्ने भएको छ । ...
सरकारले पाँच तारेमाथिका ठूला होटल, आयातित मदिरा र बहुमूल्य धातुको बिक्री वितरणमा दुई प्रतिशत बिलासिता शुल्क लगाएको छ । ...
भारतको नयाँ संसद् भवनमा राखिएको ‘अखण्ड भारत’ को नक्सामा नेपाललगायत छिमेकी मुलुकको भूमि समावेश गरेको पाइएको छ । ...
जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले १४औं वार्षिक साधारण सभा असार ४ गतेका लागि डाकेको छ । ...
डिप्रोक्स लघुवित्त र आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले असार १ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भएको छ । ...
सरकारले कीर्तिपुस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको रङ्गशालाका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । ...
जेठ १ गतेदेखि खुला भएको अप्पर स्याङ्गे हाईड्रोपावर लिमिटेडले आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि आवेदन दिने आज जेठ १६ गते अन्तिम दिन रहेको छ। ...
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत विभिन्न वस्तुको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । आर्थिक विधेयकअनुसार विभिन्न वस्तुमा अन्तःशुल्कका दरहरू पनि बढाइएका छन् । ...
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत विभिन्न वस्तुको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । ...
लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले आज (जेठ १६ गते) देखि ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ। ...
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छ । ...
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँका थप ४४ वटा व्यस्त चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गरिने भएको छ । ...
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अरु आयोजनामा तीन वर्षभन्दा बढी समयका लागि स्रोत सुनिश्चितता नदिने र स्रोत सहमति दिएको मितिले नौ महिनाभित्रमा काम सुरु नभए ठेक्का सम्झौता स्वतः रद्द गर्ने भएको...
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । ...
नेपाल टेलिकमकाे सेयर विनिवेश गरिने भएकाे छ । ...
सरकारले रेमिटेन्स बण्ड जारी गर्ने निर्णय गरेकाे छ । ...
सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेको छ । ...
