महामारीबीचको बजेटः के छन् जनताका अपेक्षा ?

सम्भवत देशमा ठूलै राजनीतिक उथल पुथल भएन भने अहिलेकै अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।

बजेटलाई लिएर बिभिन्न कोणबाट बहस सुरु भईसकेका छन् । बजेट भनेको देशको अर्को आर्थिक बर्षका लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरणसहित संदरमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमको संगालो हो । साथै बजेट सरकारको राजनीतिक,आर्थिक र सामाजिक घोषणापत्रसमेत हो ।

नेपालमा सरकारले हरेक बर्ष जेठ १५ गते आगामी आर्थिक बर्षका लागि कुनकुन स्रोतबाट कति आम्दानी गर्ने पूर्वानुमान र केके शिर्षकमा कति रकम खर्च गर्ने भनि बजेट घोषणा गर्ने गर्दछ ।

नेपालमा बजेट सार्वजनिक गर्ने चलन बि स। २००८ सालबाट सुरू भएको पाइन्छ । बि।स २००८ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको पालामा तत्कालिन अर्थमन्त्री सुर्वण शमशेरले पहिलोपटक बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

आगामी बर्षको बजेट निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग बजेटमा कस्ता कस्ता कुराहरु समेट्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको देखिन्छ ।

कोरोनाको महामारिका बिचमा आउन लागेको बजेट कस्तो हुनु पर्ला रु धेरैको मत के छ भने बजेटले कोरोना कहरका बीच मुलुकको वास्तविक धरातलीय अवस्था बुझेर जनतालाई राहत महशुस हुने गरि बजेट आउनु पर्ने बताउँछन् ।  महामारीका कारण उद्योग व्यवसायहरु  पुर्णरुपमा बन्द छन् । यसले गर्दा सरकारको कर संकलनको लक्ष्य अपेक्षाकृत पूरा हुने देखिँदैन । सरकारलाई श्रोतको व्यबस्थापन निकै चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ ।

यसर्थ यो पटक सरकारले बजेटको निर्माण गर्दा प्राथकिताका क्षेत्रहरुको निर्धारण गरि सोही बमोजिम सीमित बजेटलाई पनि सहि ब्यवस्थापन गरेर बजेट र्निमाण गर्न सकेमा जनताहरुले केहि राहत पाउन सक्लान् । अन्यथा परम्परागत ढंगले फलानो नेताको क्षेत्रमा यति करोड, फलानो मन्त्रीको क्षेत्रमा यति अर्ब भन्दै बजेटको बाँडफाँड भएमा त्यो बजेट जनतासम्म पुग्न सक्दैन । वास्तविक आहतले राहत महसुस गर्न सक्ने छैनन् ।

अहिले कोरोना संक्रमणबाट आएको अभूतपूर्व संकटको अबस्थामा अर्थतन्त्रका प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । पर्यटन, विप्रेषण, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, निर्माण तथा कृषिजस्ता देशका मुख्य आर्थिक खम्बाहरू कमजोर भएका छन् ।

अघिल्लो बर्षको लकडाउनदेखि सिथिल बनेको पर्यटन र मनोरन्जन क्षेत्रका व्यवसायहरु उठ्न नपाँउदै पुनः अहिले देशमा जारी निषेधाज्ञाको चपेटामा परेका छन् ।

आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा किनबेच तथा आयात निर्यात घटेको छ । जसले गर्दा सरकारको राजस्व समेत नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

यसरी सरकारका आयस्रोतहरुमा संकुचन आउदा खर्च भने बढिरहेको छ । कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको आवश्यकता परिरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा बजेटको आकार बढाउन संभव नहुने भएकाले पनि सरकारकाले अन्य विभिन्न शिर्षकका बजेटहरु काटेर अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेटको व्यबस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

यो पटकको बजेट निर्माण गर्दा मुख्य गरी सरकारले बिचार गर्नुपर्ने मुख्य बिषयहरुबारे यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

१. जनस्वास्थ्यः अहिलेको महामारीमा जनस्वास्थ्य नै सरकारको पहिलो प्राथमिकताको बिषय बन्नु पर्दछ । आर्थिक बर्ष २०७६/२०७७ मा सरकारले कुल बजेटको झण्डै साढे ४ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्ट्याएको थियो । जुन चालु आर्थिक बर्षमै अपुग हुन पुगेको थियो । नेपालको बर्तमान स्वास्थ्य संरचनाले महामारीमा जनताले सर्वसुलभ ढंगले स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था देखिएन ।

यो पटकको कोरोनाको दोस्रो लहरमा त सैयौ मानिसहरुको अक्सिजनसमेत नपाउँदा ज्यान गुमाउन परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा त सरकारको सम्पूर्ण शक्ति र स्रोत साधनहरुको परिचालन गरेर जनाताको ज्यान जोगाउनु आवश्यक छ । 

विकासको बजेट काटेर पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । जनता बाँचेपछि मात्र सरकारले गरेको विकासको उपभोग गर्ने हुन् । बाँचे मात्र सरकारलाई कर तिर्ने हुन् । जनाता नै नभए विकासको के अर्थ । त्यसकारण अहिले सरकारले अन्य क्षेत्रको विकासमा विनियोजन गरिने बजेटलाई कटौति गरेर भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउन पर्ने देखिन्छ ।

पर्याप्त शैया भएका अस्पतालहरू, विशेषज्ञ सेवा, जनस्वास्थ्यका अन्य क्षेत्रमा आवश्यक लगानी, क्वारेन्टाइनस्थल, सघन उपचारका सुविधा विस्तार, भेन्टिलेटर सुविधा, संक्रामक रोगको महामारीका बेला चाहिने विविध स्वास्थ्य सामग्रीको भण्डारणजस्ता विषय अहिले अति अत्यावश्यक बनेका छन् । 

२. रोजगारी: अहिले कोरानाका कारण नेपालमा लाखौ मानिसहरु बेरोजगार बनेका छन् । नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै कोरोना महामारीले निम्त्याउने एक डरलाग्दो समस्याका रुपमा बेरोजगारी देखिने प्रक्षेपण अन्तराष्ट्रिय रुपमा भइरहेको छ ।

नेपालमा करिब ८० लाख मानिस रोजगारीमा संलग्न रहेको अनुमान छ । जसमध्ये दसौ लाख मानिस देश बाहिरको रोजगारीमा छन् । तीमध्ये कैयौको रोजगारी अहिले धरापमा परेको छ । यस्तो बर्गको संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ ।

त्यस्तै मुख्यतया दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरू, जो असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्छन्, लाखौंको संख्याका तिनले पनि देशभित्र रोजगारी गुमाइसकेका छन् । तिनलाई राहत र पुनर्स्थापना गर्नु अर्थतन्त्रको सबभन्दा टड्कारो चुनौती बनेको छ ।

नेपालका लाखौ मानिसहरु भारतलगायत विभिन्न देशहरुमा रोजगारीमा जाने गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा तिनीहरुले त्यहा रोजगारी गुमाउन पुगेका छन् । त्यस्ता देशमा रहेका लाखौं नेपाल नेपाल फर्किएको अबस्थामा उनीहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्नु पनि राज्यको प्रमुख दायित्व हुन जान्छ ।

३. महंगी नियन्त्रणः अहिलेको अवस्थामा महंगी नियन्त्रण पनि सरकारको एक चुनौतिको बिषय बनेको छ । सरकारको प्राथमिकता अहिले सामाजिक सुरक्षा बृद्धि गर्ने कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि गर्ने कुरामा केन्द्रीत भएको समाचार सार्बजनिक भएका छन् । यसले गर्दा सीमित ब्यक्तिले लाभ त पाउलान्, महंगी भने अझै अकासिने छ । त्यसैलले सरकार बजेट छरछारमा भन्दा महंगी नियन्त्रणमा केन्द्रीत हुनु आवश्यक छ ।

अहिले लाखौं मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् । हजारौं व्यवसायीहरुको व्यापार व्यबसाय ठप्प छ । जसका कारण मानिसको कमाइका स्रोतहरु खुम्चिएका छन् । यस्तो अवस्थामा बजारमा महंगी नियन्त्रण गर्न सकिएन भने मानिसहरु भोकभोकै मर्न पर्ने अवस्थासमेत नआउला भन्न सकिदैन ।

बरु सरकारले नितिगत रुपमा नै बिलासीताका बस्तु तथा सेवाहरुमा करको दायरा बढाएर जनताका आधारभूत आवश्यकताका र दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुमा करको दायरालाई अझै घटाउन सके केही हदसम्म जनताको आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्न सकिएला ।

४. साना तथा मझौला व्यवसायको संरक्षणः अहिलेको बजेटमा साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई यदी सरकारले सरक्षण गर्न सकेन भने यस्ता व्यसायी व्यबसायबाटै पलायन हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

यस्ता व्यवसायी र उद्योगलाई टिकाइ राख्नु अहिले सरकारको चुनौतिको बिषय बनेको छ । यस्ता व्यबसायमा मानिसहरु धेरै स्वरोजगार हुने र यस्ता व्यवसायमा धेरै मानिसले रोजगारी समेत पाइरहेका छन् । महामारीको अन्त्यसम्म यस्ता व्यवसायीहरु टिक्न सकेनन् भने बेरोजगारीको समस्या सरकारले परिकल्पना गरेभन्दा बढी हुने देखिन्छ ।

यस्ता व्यबसायी र पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले यही बजेटमा सम्बोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।