कसले रोक्यो ब्रोकर थप्ने प्रस्ताव ? कमिसन खाएको आरोप लाग्दा धितोपत्र बोर्ड किन मौन ?

पूँजीबजारमा लगानी गर्ने अधिकांश लगानीकर्ताहरुको एउटै गुनासो सुनिन्छ कि स्टक ब्रोकरहरुले दिनु दु:ख दिए । 

किनेको सेयर समयमा हितग्राही खातामा नआउने, बेचेको सेयरको पैसा समयमा बैंक खातामा नआउने सम्पर्क गर्न फोन गर्यो ब्रोकर हाउसको फोन नउठ्ने समस्याहरुले अहिले लगानीकर्ताहरु आजित भएका छन् । उनीहरुको आक्रोस सामाजिक सञ्जालहरुमा छरपस्ट देख्न सकिन्छ । 

अझै कतिपय ब्रोकरहरुले त सेयर बेचेको पैसा पनि लगानीकर्ताहरुलाई किस्ता किस्तामा दिएको र कारोबारका हिसाकिताव नै गडबड गरेको गुनासो लगानीकर्ताहरुको सुन्ने गरिन्छ ।

अहिले मात्र होइन, नेपालमा धेरै पहिल्यैदेखि स्टक ब्रोकरको संख्या थप गर्नुपर्ने माग लगानीकर्ताहरुले राख्दै आईरहेका छन् । बजारमा हिजोका दिनमा करिब १ लाखको संख्यामा मात्र सेयर कारोबारीहरु रहेको अवस्था समेत ब्रोकर संख्या थप्न माग उठेको थियो । अहिले सक्रिय सेयर कारोबारीको संख्या ६ लाख नाघि सक्दा पनि तिनै ब्रोकरहरुबाट काम चलाइँदै आएको छ । सिमित धितोपत्र दलालहरुको एकाधिकारले प्रतिस्पर्धाको भावना नहुँदा धेरै लगानीकर्ताले दु:ख पाएको लगानीकर्ता मोहदत्त भुसाल बताउँछन्। 

अहिले बजारमा ब्रोकरहरुको सिन्डिकेट चलिरहेको भन्दै उनले त्यो सिन्डिकेटलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्ने काम नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरिरहेको आरोप उनको छ । नियामक निकायले लगानीकर्ताको हितमा भन्दा ब्रोकरहरुको स्वार्थमा बढी काम गरिरहेको उनको तर्क छ । 

हिजोको दिनमा बजारमा धौधौ १-२ अर्बको कारोबार हुने अवस्था थियो । अहिले सजिलै १५ अर्बभन्दा माथिको कारोबार भइरहेको छ । नयाँ लगानीकर्ताहरु पनि बजार प्रवेश गर्नेक्रम जारी छ । यस्तो अवस्था पनि तिनै पुरानै सीमित ब्रोकरहरुबाट काम चलाउने नियत धितोपत्र बोर्डको हो भने यसले बजारलाई बर्बाद बनाउने अर्का लगानीकर्ता कुमार थापा बताउँछन्। 

अहिलेको बजारको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै ब्रोकरहरु भएकाले तत्काल बजारको बिकास कै लागि भए पनि नयाँ कम्पनीहरुलाई र वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने उनको माग छ ।    

आजभन्दा करिब १ बर्षअघि तत्कालीन संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिबाट पारित पूँजी बजार र मुद्रा बजारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिबेदनमा विभिन्न सर्तहरु राखी ती सर्तहरुको कार्यान्यन हुन सकेमा बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिन सकिने सुझाव दिएको थियो । 

तत्कालीन सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित संसदीय समितिले वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यससाय(ब्रोकर) सञ्चालन अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा दिएको सुझाव यस्ता थियोः

वाणिज्य बैंकहरुका सहायक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय सेवा गर्न अनुमति दिदा एकातर्फ यी कम्पनीहरु मार्फत सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा पूँजी बजारको पहुँच पुगी लगानी प्रवद्र्धन हुने, पूँजी बजारसम्बन्धी साक्षरताको विकास हुने, माग सिर्जना भई सकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा व्यक्त हुन्छन् भने अर्कोतर्फ यसले भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोवार अर्थात् भित्री कारोवारलाई बढाउँछ भन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको समेत देखिन्छ । 

त्यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरुको लगानी सुरक्षित गर्न भित्री सूचनाको आधारमा हुने कारोवारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने अहम् प्रश्न रहेको पाइन्छ । तसर्थ वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय अनुमति दिनुभन्दा पहिले देहायका प्रश्नहरुको सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छः
–    सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनी (संस्थापक) बीचको अन्तरसम्बन्ध, सूचना सुरक्षा र शेयर खरिद विक्री कारोवारको
सीमा के हुने  ?

– भित्री कारोवारलाई नियन्त्रण वा निरुत्साहित गर्न कानुनी व्यवस्था पर्याप्त भए नभएको ?
– त्यस्तो कारोवार पहिचान गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वचालित बजार सुपरिवेक्षण प्रणाली को व्यवस्था भए नभएको  ?
– वास्तविक समय अनुगमन गर्न आवश्यक संयन्त्र भए नभएको ?
– धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा कति हुनुपर्ने ?
– वाणिज्य बैंकका शाखाहरुले नै सहायक कम्पनीको काम गर्ने वा सहायक कम्पनीका अलग शाखाहरु देशव्यापी रुपमा सञ्चालित हुने ?
–खुल्ला प्रवेश, वहिर्गमन नीति अनुरुप अनुमतिपत्र दिँदा के हुन्छ ?
–पूर्ण स्वचालितमा जाँदा धितोपत्र दलालको संख्या घटाउनु वा फढाउन के के गर्नुपर्ने हो ?
–    विक्रीतर्फ र खरिदतर्फको सूचनाको सेवाग्राहीलाई सेवा दिनेअवस्थाभा दुबैतर्फका काम एउटै धितोपत्र व्यवसायीले गर्ने वा नगर्ने र गर्ने भए त्यसकालागि सूरक्षाको व्यवस्था कसरी गर्ने ?
–वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड दुबै हुने भएकाले समन्वय सन्दर्भमा कसरी व्यवस्थित गर्ने ?

– हालका धितोपत्र व्यवसायीले तोकिएको परिक्षा दिई उत्तिर्ण भएको आधारमा ब्रोकर लाइसेन्स पाउने व्यवस्था रहेकोमा बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई यो व्यवस्था कसरी लागू गर्ने ?

यस्ता सवालहरुको सम्बोधन भई लगानीकर्ताहरुको लगानी सुरक्षित हुने र पूँजी बजारकोअवस्थामा वृद्धि र विस्तार हुने वातावरण सिर्जना भएपश्चात अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेलगायतका निकायहरुले आवश्यक तयारी गरी वाणिज्य बंैकका सहायक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमति पत्र दिने निर्णय गर्न उचित देखिन्छ ।

समितिले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेलगायतका निकायहरुले आवश्यक तयारी गरी बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिन सकिने भनेता पनि अहिलेसम्म सम्बन्धित निकाहरुबाट कुनै समन्वय र तयारी भएको देखिँदैन । बरु एक अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप लगाउनमै यी निकायहरु व्यस्त देखिन्छन् । 

केहि दिनअघि अर्थसंसारसँगको कुराकानीमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिँह साउदले ब्रोकर संख्या थप्ने बिषयमा धितोपत्र बोर्डले प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप लगाएका थिए । “हामीले बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनुपर्छ भन्दा पनि किन नदिएको धितोपत्र बोर्डलाई सोध्नुहोस्” उनले भनेका थिए । 

एकबर्षअघि संसदीय समितिले दिएको सुझावका सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म पनि देखिने गरी कुनै प्रक्रियाअघि नबढाएको आरोप लगानीकर्ताहरुको छ । कतिपय लगानीकर्ताहरुले भने तत्कालिन समयमा ब्रोकरहरुले संसदीय समितिलाई नै आफ्नो प्रभावमा पारेर विभिन्न सर्तहरु राख्न लगाएको बताउँछन् । 

ब्रोकरसंख्या थप्नु अहिलेको बजारको आवश्यकता हो, अहिले बिद्यमान ब्रोकहरुले लगानीकर्ताहरुलाई राम्रो सेवा प्रवाह गर्न नसकेकै कारण नयाँ ब्रोकरहरु आउनुपर्ने माग आएको लगानीकर्ता माधव पाण्डे बताउँछन्।

नेपालको पूँजीबजारका पुराना लगानीकर्ता एबं नेपाल उद्योग परिसंघका राष्ट्रिय परिषद् सदस्य ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरहरुसँग कमिसन खाएर बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स नदिएको आरोप लगाएका थिए । 

अर्थसंसार डट कमसँग कुरा गर्दै उनले “ब्रोकरहरु कति बलिया हुन् यो देखेर आँफै म दँग परेको छु, ब्रोकर संख्या थप्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यो मामलामा ब्रोकरहरुले धितोपत्र बोर्डलाई किनेको” बताए ।

उनले अहिले कुनै पनि बहानामा ब्रोकर संख्या थप्ने प्रस्ताव रोक्न नहुने भन्दै तुरुन्तै प्रक्रियामा रहेको वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनुपर्ने भन्दै उनले यदि यसो गरियन भने लकडाउन पछिको पहिलो बिष्पोट धितोपत्रबोर्ड बाट हुन सक्ने बताए ।  । 

त्यसैगरी ग्लोबल आईएमई बैंकका पूर्व सिईओ प्रशुराम क्षेत्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धेरै नाफा कमाए भनेर चाहिँदा नचाहिदा नियन्त्रण गर्ने राज्य संचालकहरु ब्रोकरहरुले न्यून लगानी गरेर कैयौं गुणा नाफा गर्दा अमुक दर्शक भएर वसेका छन् भनी प्रश्न गरेका छन् । 

बैकहरुको कोर काम निक्षेप लिने र कर्जा दिने काम मात्र हो भन्ने गरिन्छ, यो सही होईन । शेयर ब्रोकरिगं गर्ने, विमाको एजेन्सीको काम गर्ने, शेयर किनवेच गर्ने, विदेशी मुद्रा किनवेच गर्ने, कमोडिटिज् किनवेच गर्ने आदि कार्यहरु बैकहरुको ट्रेजरी क्रियाकलापहरु भित्रै पर्दछन् । यी कार्यहरु गर्ने निश्चित सीमाहरु तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान निश्चित रुपमा हुन्छन् नै । मेरो साढे तीन दशकको पेशागत जीवनकालमा झण्डै हाम्रो टुडिखेल जत्रो ठूलो ट्रेजरी रुम भएको (विदेशी) बैकले यी काम गरेको देखेको छु ! वेतुकको तर्क गरेर बलिया, ठूला र लगानी गर्न सक्ने बैकहरुलाई यी कार्यहरु गर्न रोकिईएको छ किन ? सेटलमेंट ग्यारेन्टी फन्डमा लगानी गर्न पर्दा यी फुच्चा फुच्ची ब्रोकर कम्पनीहरुको पसिना आउन थालेको छ ।

ढुंगे युगमा नै नवसौं ।अगाडी बढौं। महान अल्वर्ट आइन्स्टाइनले काम सधै एउटै गर्ने तर परिणाम फरक आशा गर्नु पागलपन हो ? मुर्खता हो ?भनेका छन् । फरक तर राम्रो परिणामका लागि काम पनि फरक गरौं र फरक किसिमले गरौं । शुसासनको हिसावले नांगिने काम नगरौं । अति गर्नु, अत्याचार नगर्नु !

यसरी विभिन्न लगानीकर्ताहरु, लगानीकर्ता सम्बद्ध संघ संगठनहरु र अर्को सरकारी निकाय नेपाल स्टक एक्सचेन्जले समेत विभिन्न आरोप लगाईरहँदा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डभने कानमा तेल हालेर सुतेझै देखिन्छ । 

खुल्ला खुल्ला नेप्सेका सिईओले बोर्डले नै ब्रोकर संख्या थप्ने कुरा अड्काएको आरोप लगाउँदा, विभिन्न लगानीकर्ताहरुले ब्रोकरहरुको स्वार्थमा बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई अनुमति नदिएको आरोप लगाउँदा र कमिसन खाएर ब्रोकर लाईसेन्स रोकेको आरोप लाग्दा समेत धितोपत्र बोर्ड किन चुप ?

बजारमा कसैले कुनैपनि कम्पनीको नाम लिएर किन्न वा नकिन्ने सल्लाह दिँदा तुरुन्त बिज्ञप्ति निकाल्ने बोर्ड किन आँफूलाई यस्तो गम्भिर आरोप लाग्दासमेत मौन छ ? सत्य तथ्य जानकारी लगानीकर्तालाई दिनु धितोपत्र बोर्डको कर्तव्य होइन ?

कतै धितोपत्र बोर्डको यो मौनताले आम लगानीकर्ताहरुको मनमा आएको सोचलाई थप बढावा दिन मद्दत गर्दैन । धितोपत्र बोर्डले बेलैमा ध्यानपुर्याउन जरुरी देखिन्छ ।