हट्ला त सेयर धितो कर्जाको कडाइ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्‍यो। एउटा बैंकबाट ४ करोडसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्‍यो।

४ करोड बढी लिन चाहनेले अरू दुईवटा बैंकबाट ४/४ करोड गरी १२ करोड सेयर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राखियो। एउटै बैंकबाट जति पनि सेयर कर्जा लिन पाइने व्यवस्थाले ठूला लगानीकर्तालाई मात्र फाइदा पुगेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।

मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइले सेयर बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्‍यो। लगानीकर्ताले आन्दोलनसमेत गरे। राष्ट्र बैंक र सरकारमाथि नीति परिवर्तन गर्न दबाब बढाए।

राष्ट्र बैंक मंसिर पहिलो साता मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने गरी तयारीमा छ। कर्जा सीमा कडाइको प्रभाव पुँजी बजारमा असर देखियो। कर्जामा कडाइ गरेसँगै लगानीकर्तालाई असहज, झन्झटिलो हुनुका साथै सेयर बजारमा प्रभाव परेको छ।

नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जामा गरेको व्यवस्थाको विरोधमा अझै लगानीकर्ता आन्दोलनमा रहेको बताउँछिन्। उनका अनुसार केन्द्रीय बैंकले सेयर बजार बढ्यो भनेर सरासर घटाउन खोजेको छ। लगानीकर्ताले सेयर कर्जा नीतिमा पुनर्विचार गर्न दबाब दिए पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो सीमामा टसमस भएको छैन।

अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा राष्ट्र बैंक स्वायत्त भएकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने र यो नीति ३–३ महिनामा समीक्षा हुने भएकाले केही हुन सक्ने आश्वासन आएको पोखरेल बताउँछिन्। केन्द्रीय बैंकको यस्तो व्यवस्थाले ठूला लगानीकर्तालाई बजारबाट लखेट्ने काम भएको उनको आरोप छ। यसले साना लगानीकर्ता पनि प्रभावित भएका छन्। सीमाभन्दा कम कर्जा गएकाले क्याप हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकाल राष्ट्र बैंकको नीति परिवर्तन नहुने बताउँछन्। ‘जसले जे भने पनि हटाउने वा नहटाउने भन्ने हुुँदैन।’ उनले भने।

अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार ल्याइएको नीति कसैलाई असहज भयो भन्दैमा नहटाइने उनको तर्क छ। ‘समीक्षा हुने अवधि बाँकी रहेकाले कुन व्यवस्था हट्छ र थपिन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘वर्तमान अवस्थाको समीक्षा, बैंकिङ प्रणालीको तथ्यांकको आधारमा समीक्षा गर्दैछौं। सरोकारवाला संस्थाले सुझाव दिइहाले के गर्ने भन्ने विचार गर्छौ।’

राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य रामजी रेग्मी मौद्रिक नीति समीक्षाको रिपोर्ट बोर्ड बैठकमा छलफलको क्रममा आएपछि मात्र नीतिगत व्यवस्था थप्ने वा घटाउने भन्ने टुंगो लाग्ने बताउँछन्। ‘सेयर बजार घट्नुको पनि वास्तवमा कुरा अर्कै छ’ उनले भने, ‘छलफलको क्रममै भएकाले अझै भन्न सकिँदैन।’

राष्ट्र बैंक चालू आवमा जारी गरेको नीतिमा अडिग देखिन्छ। तीन महिनाकै छोटो अवधिमा फेरबदल गर्दा नीति टिकाउ नहुने भएकाले कम्तीमा अर्ध वार्षिक तथा वार्षिकमै परिवर्तन गर्ने छाँट देखिएको छ। नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल केन्द्रीय बैंकले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने ठूला ऋणीसँग बैंकको राम्रो नेगोसियसन हुने भएकाले यसमा बैंकहरूलाई नै निर्णय गर्न दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘साना ऋणीलाई केन्द्रीय बैंकले संरक्षण गर्न ठीक छ तर ठूला ग्राहकसँग बैंकले गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘ठूला ग्राहकका लागि मूल्य निर्धारणमा स्वतन्त्र छोडिनु पर्छ।’

चालू आवमा कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गर्दै आउँदो असारसम्ममा बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत पुर्‍याउने व्यवस्था गरियो। बैंकहरूको यस्तो सीमा नाघिसकेको छ। नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारी अधिकांशको बुझाइ यो व्यवस्थाले लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव भएको गलत भएको बताउँछन्। निक्षेप संकलन वृद्धि हुन नसक्नु र कर्जाको माग बढ्नु मुख्य कारण ठान्छन्। केन्द्रीय बैंकले सीडी रेसियो खारेज गरेर वासेल–३ (बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी व्यवस्था) का मान्यतालाई क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्ने दाहाल बताउँछन्।

अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।