चुनाव सार्नुपर्ने नेपालको निरन्तर अभिव्यक्ति : आयोग भन्छ, 'निर्वाचन सारे लोकतन्त्र हार्छ'

सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख घटक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका पछिल्ला अभिव्यक्तिले ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति उनमा ‘मुड’ नभएको देखिएको छ ।

७ असोज २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच वर्ष नपुगेको, म्याद नपुगी निर्वाचन गराएर जनप्रतिनिधिको संवैधानिक अधिकार खोसेको, २ वैशाखमा आउने सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा शान्ति प्रक्रियामा आएका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिन दिनुपर्नेजस्ता कारण देखाउँदै उनले ३० वैशाखको निर्वाचनप्रति ‘मुड’ नदेखाएका हुन् ।

निर्वाचन आउन ३२ दिन बाँकी रहँदा आन्तरिक पार्टी प्रशिक्षण लागि सोमबार पर्वत पुगेका नेपालले खुलासा नै गरिदिए– चन्द समूह निर्वाचनमा आउँछ भने निर्वाचन सार्न सकिनेछ, त्यसका लागि गठबन्धनका नेताहरू सकारात्मकसमेत छन् । 

‘अहिलेका लागि ३० गते नै निर्वाचन हुन्छ भनेर एकलव्य भएर सोच्नुस्, उहाँलाई (चन्द समूह) स्वागत छ,’ निर्वाचन सार्ने आशंकाबारे सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा नेपालको जवाफ थियो, ‘विप्लवजी आउनुभयो भने हाम्रै निर्णयले रोकिएको रहेछ भने गठबन्धनका सबै साथीहरू तयार हुनुहुन्छ, विप्लव समूहलाई समावेश गर्ने कुरा आयो भने राम्रो हुन्छ ।’ अध्यक्ष नेपालले विप्लव समूहका लागि निर्वाचन सार्ने सकिने बताउनुअघि पनि दुई तीनवटा कारण सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

गत २६ चैतमा पनि नेकपा एस निकट दोलखा-काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा आशंकासमेत व्यक्त गर्दै सार्नुपर्नेमा जोड गरेका थिए ।

‘वैशाख ३० गते चुनाव हुने भनेर निर्वाचन आयोगले हिजो आचारसंहिताको कुरा पनि अगाडि सारेको छ- समस्या त छ,’ नेपालले तर्क गरेका थिए, ‘जेठको ५ गते पहिलो चुनाव भएको थियो, असारको १५ गते अर्को चुनाव भएको थियो, असोजको ७ गते अर्को चुनाव भएको थियो, असोजमा चुनाव भएकाहरूको अझै पाँच वर्ष पुगेको छैन ।’ 

नेपालले असोजमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्न नदिएर संवैधानिक अधिकारको हनन भएकोसमेत टिप्पणी गरेका थिए । ‘असोजमा चुनाव भएका मान्छेहरूको पाँच वर्ष समय पुगेको छैन, त्यसको जवाफ कसले दिने ? त्यसो हुनाले कानुनमा त्रुटि छ, संवैधानिक उनीहरूको अधिकारको हनन भएको छ,’ नेपालले तर्क गर्दै आएका छन, ‘त्यसो हुनाले यो चुनावले असोज महिना पाँच वर्ष पुग्नेहरूको भावनाविपरीत छ ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाखमा गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध भंगहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेको प्रसंग उल्लेख नगरी उनले त्यस दिन पनि इंगित गरेका थिए । मेयर सिंहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २ वैशाखमा फैसला दिने गरी पेसी तोकेको छ ।

‘भोलि जे होला, अहिले हामी तयारीमा जुटौं, अहिले हामी वैशाख ३० गतेको चुनावको तयारीमा जुटौं,’ नेपालले भन्दै आएका छन् । उनले अधिकांश कार्यक्रममा ‘जे होला-होला, भएमा चुनावमा जाउँला नत्र..’ भन्ने सन्देश दिए पनि एकीकृत समाजावादीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र-२०७९ को मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरुदेखि नै अनिच्छुक देखिएका नेपाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा मात्रै मान्न तयार भएका हुन् । नेपाल खासमा असोज-मंसिरमा निर्वाचन गराउने प्रस्ताव गरिरहेका नेता पनि हुन् । 

विप्लव समूहले निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह गरेको तथा गठबन्धनका प्रभावशाली नेता नेपालले निर्वाचन सार्ने गरी अभिव्यक्ति दिएपछि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले ‘निर्वाचनको रकेट प्रक्षेपण भइसक्यो, रोकिए दुर्घटना हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर निर्वाचन रोक्न नहुने तर्क गरेका छन् । 

आयोगले विराटनगरमा मंगलबार आयोजना गरेको ‘मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ मार्फत निर्वाचन रोक्ने पहल भएकोतर्फ संकेत गर्दै थपलियाले निर्वाचन रोक्दा लोकतन्त्र हार्ने जवाफ दिएका हुन् । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन हुन ३१ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ, ३० जिल्लाको मतपत्र छापिएर पठाउने क्रममा रहेको र निर्वाचन अधिकृतहरू नियुक्त भएर कार्यालय स्थापनाका तयारीमा लागेका छौं,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘घोषित मितिमा निर्वाचन नभए लोकतन्त्र हार्छ, लोकतन्त्र हार्नु हुँदैन ।’ उनका अनुसार निर्वाचन आयोग ३० वैशाखका लागि सम्पूर्ण तयारीमा जुटेको जनाउँदै तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम छ ।

यसैबीच निर्वाचन आयोगले नेकपा एसले गत २६ चैतमा आमसभा गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्ने उजुरी आएको भन्दै सो पार्टीलाई ३० गतेभित्र जवाफ दिन निर्देशनसमेत दिएको छ ।