सेयर धितो कर्जामा लागेको ४/१२ को क्याप हटाउने तयारी भईरहेको हो ?

सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ। जाँचबुझ समितिले १ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्नेछ। यदि समितिले गभर्नरमाथि लागेका आरोपहरु सही भएको र गभर्नर दोषी नै रहेको प्रतिबेदन सरकारलाई बुझायो भने गभर्नरलाई बर्खास्त गर्ने बाटो सरकारलाई खुल्नेछ। जाँचबुझ समिति गठन भएकै दिनबाट गभर्नर निलम्बनमा परिसकेका छन।

गभर्नरको निलम्बनसँगै सेयर धितो कर्जामा लगाईएको ४/१२ करोडको क्यापको सन्धर्भमा केहि सम्बोधन हुनसक्ने कुराले अहिले बजार तातेको छ। केहि समयपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा गर्दैछ। सो समिक्षामार्फत केहि सम्बोधन गर्ने कि सो अगाडी नै संचालक समितिबाट निर्णय गराएर यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा छलफल भैरहेको श्रोतको दाबी छ। यसअघि मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षाबाटै यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्रीको मनसाय भएपनि सो बखत गभर्नर अधिकारीले अहिले बैंकहरुमा कर्जा दिने रकम नै नभएको अवस्थामा ४/१२ हटाउनुको कुनै अर्थ नभएको भनि अर्थमन्त्रीलाइ कन्भिन्स गर्न सफल भएको पनि स्रोत बताउँछ।

अहिले सेयर बजार धेरै घटेकै कारण आफ्नो आलोचना बढेको र सेयर बजार घटाउन राष्ट्र बैंकको ४/१२ को नीति प्रमूख कारण भएको भन्दै अर्थमन्त्री समक्ष रिपोर्टिंग भईरहेको अर्थमन्त्रालयस्थित स्रोतले जनायो। अहिले सेयर बजारमा संलग्न हुनेहरुको संख्या ठूलो भएका कारण चुनाव अघि नै ४/१२ को कुरा सम्बोधन गर्न सकियो भने त्यसले चुनावी परिणाममा समेत ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने रिपोर्टिंग अर्थमन्त्रीसमक्ष भईरहेको छ। वास्तबमा सेयर बजार बिरोधी त गभर्नर पो रहेछन, अर्थमन्त्री त पुँजीबजार मैत्री रहेछन भन्ने कुराको मेसेज दिनकै लागि भएपनि ४/१२ को नीतिमा केहि लचकता अपनाउन अर्थमन्त्रीले दबाब दिने सम्भावना बढेको राष्ट्र बैंककै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको विश्लेषण छ। गभर्नरको बर्खास्ती हुने बित्तिकै एमालेले कार्यक्रम नै राखेर त्यसको बिरोध गरेको र त्यसले निलम्बित गभर्नर अधिकारी एमालेको खास प्रतिनिधि हुन् भन्ने कुराको पुष्टि भैसकेको र वास्तबमा सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन एमालेकै डिजाइनमा गभर्नरले पुँजीबजार बिरोधी नीतिहरु ल्याएको भन्ने कुरा आम लगानीकर्ताहरुसम्म डेलिभर गर्नको लागि सेयर बजारको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकबाटै खास सम्बोधन गराउने तयारीमा अर्थमन्त्री रहेको बुझिन आएको छ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत गभर्नर नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारी एमाले परस्त भएको र सरकारको भन्दा पनि एमालेको हितको निम्ती काम गरिरहेको बुझाइ सरकारको रहेको छ। केहि समयअघि राष्ट्रबैंकले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सामुन्ने रहेका गभर्नरलाइ सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले सेयर धितोकर्जामा ४/१२ को क्याप किन लगाईयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। हामीले त ब्याजदर बढाउन चाहेको थिएनौं तर राष्ट्र बैंकबाट नै निर्देशन आएपछि ब्याजदर बढाउन बाध्य भयौँ भन्ने किसिमको गुनासो बैंकरहरुले आफूसंग गर्ने गरेको प्रसङ्ग पनि सो कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले उठाएका थिए। यो प्रसङ्गले सेयर धितोकर्जामा लगाईएको ४/१२ को क्याप र बढ्दो बैंक ब्याजदर प्रति अर्थमन्त्री सकारात्मक नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

'अहिले तरलता संकटको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा बैंक/वित्तिय संस्थाबाट जाने कर्जा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जाओस भन्ने राष्ट्र बैंकको बटमलाइन हो। अर्थमन्त्रालय पनि यो कुरामा सहमत छ। यस्तो अवस्थामा सेयर धितोकर्जामा लगाईएको क्याप हटाउने कुरा त अहिले नै त्यति सहज छैन तर १२ करोडभन्दा बढी कर्जा चलाइरहेका ऋणीहरुको केसमा चाहिँ कर्जा भुक्तानीको समयअवधि लम्ब्याउनेसम्मको व्यवस्था चाहिँ मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रालयबाट आएको छ, तर यो विषयमा संचालक समितिमै छलफल भैसकेपछि मात्र निर्णय हुने देखिन्छ', राष्ट्र बैंकस्थित विश्वस्त स्रोतले जनायो।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।