मर्जमा गएका कम्पनीहरुको कारोबार रोक्नु गैरकानूनी ठहर,अदालत जाने तयारीमा लगानीकर्ता सङ्गठनहरु

मर्जर र एक्विजिसनको प्रकृयामा गएका कम्पनीहरुको कारोबार रोकिँदा धेरै लगानीकर्ताहरु मारमा परेका छन। दशकौँ अघि कुनै सुझबुझ र अध्ययनबिना मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको कारोबार रोक्का गर्ने कार्यको सुरुवात भएको थियो। मुस्किलले १ करोडको कारोबार पनि नहुने समयमा हचुवाको भरमा प्रयोगमा ल्याईएको कुरा अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा हुनु अत्यन्तै दु:खद छ। हाल १४ वटा सुचिकृत कम्पनीहरुको सेयर कारोबार मर्जर र एक्विजिसनकै नाममा रोकिएको छ। यसरी कारोबार रोकिँदा लगानीकर्ताहरुको अरबौंको सम्पती बन्धक बन्न पुगेको छ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धी निर्देशिकामा मर्जर अथवा एक्विजिसनको प्रकृयामा जाने कम्पनीहरुको सेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ। तर बिमा समिति तथा विधुत नियमन आयोगको कुनै पनि ऐन तथा निर्देशिकामा कारोबार रोक्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छैन। अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा पनि कहिँकतै यसरी मर्जर/एक्विजिसनकै नाममा लामो समय कारोबार रोक्का राख्ने गरेको पाईएन। नेपालको संबिधान २०७२ ले नागरिकको वैधानिक तवरले सम्पती कमाउन पाउने हक, सम्पतीको सुरक्षण हुने हक र राज्यले अदालतको आदेशबिना कुनै नागरिकको सम्पती रोक्का गर्न नपाउने कुरालाई मौलिक अधिकारभित्र नै समेटेको छ।
आफ्नो स्वार्थका विषयहरुमा चाहिँ चर्को आवाज उठाउने तर आम लगानीकर्ताहरुलाई परेको समस्याको सम्बोधन गर्न चाहिँ तत्परता नदेखाउने भन्दै लगानीकर्ता संगठनहरुको आलोचना हुने गर्दछ। यो विषयमा व्यक्तिगत रुपमा सामाजिक संजालमार्फत आवाज उठाइरहेको भएता पनि आधिकारिक रुपमा कुनै पनि संगठनले पहल गरेका छैनन्। यहि जिज्ञासा हामीले नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, स्वतन्त्र पुँजीबजार संघ, पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ र ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्षसँग राखेका छौं।

तुलसी राम ढकाल, अध्यक्ष, नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम

यो निकै गम्भीर इस्यु हो। हामी यो कुरालाई लिएर नेप्से र धितोपत्र बोर्ड जाने तयारीमा छौं। केहि दिनअघि पनि हामी मर्ज र एक्विजिसनमा जाने कम्पनीहरुको कारोबार रोक्ने प्रावधानलाई संसोधन गर्ने लगायतका विषयहरु लिएर राष्ट्र बैंक पुगेका थियौं। फटाफट बिमा कम्पनीहरु मर्ज हुन थालेपछि जीवन र निर्जिवन दुबै सेक्टरका कम्पनीहरुका व्यापक सेलिङ्ग प्रेसर आउँदा त्यसले बजारलाई प्यानिक बनाएको छ। लगानीकर्ताहरुको सम्पति बन्धक बनाउने अधिकार कसैलाई छैन। यो विषयमा हामी अब कडा रुपमा प्रस्तुत हुनेछौं।

रोहन कार्की, अध्यक्ष, स्वतन्त्र पुँजीबजार संघ

नियम कानुन विपरित मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको कारोबार रोक्का गर्ने जुन प्रथाजस्तै बन्यो हामी त्यसको घोर बिरोध गर्दछौं। धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, बिमा समिति, राष्ट्र बैंक सबैतिर पुगेर हामी पहल गर्छौं। यदि हाम्रो मागको सुनुवाई भएन भने हामी कानुनी उपचार पनि खोज्नेछौं। यो एकदमै अव्यवहारिक नियम हो। यसले गर्दा लगानीकर्ताहरुको अरबौंको सम्पती फ्रिज भएर बसेको छ। यो कुरा सशक्त रुपमा उठाउने र आवश्यक परे अदालतसम्म पनि पुग्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ।

राधा पोखरेल, पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ

सेयर बजारमा हाल्ने पैसा भनेको सन्दुकमा राख्ने पैसाजस्तो होइन। सेयरलाई क्यास बराबरको लिक्विड सम्पतिको रुपमा लिईन्छ। सेयर कारोबार रोक्का हुनु कानुन विपरित छ। मैले यो विषयमा अर्थमन्त्री, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष, बिमा समितिको अध्यक्ष तथा नेप्सेको सीइओसँग पनि कुरा गरिसकेको छु। यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल समाधान गर्ने वचन उहाँहरुले दिनुभएको छ। यदि नियामकहरुले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन भने हामी कानुनी उपचार पनि खोज्न तयार छौं।

सन्तोष मैनाली, अध्यक्ष, ब्रोकर्स एसोसियसन

यो निकै नै अव्यवहारिक अभ्यास हो। विश्वमा कहिँकतै यस्तो अभ्यास गरेको भेटिदैन। हामीले राष्ट्र बैंकलाइ पनि यो नियम हटाउन सुझाव दिएर पत्र पठाएका छौं। सम्झौता गरेको भोलिपल्ट एक दिन र एकीकृत कारोबार सुरु गर्नुअघि एक दिन गरी जम्मा २ दिन भन्दा बढी कारोबार रोक्का गर्नु आवश्यक नै छैन। यो नियमले लाखौं लगानीकर्ताहरुलाई त समस्या परेकै छ, ब्रोकरहरुको कारोबार पनि प्रभावित भएको छ। धेरैवटा कम्पनीहरु यसरी मर्जमा जाँदा कारोबारमा कमी आउँछ त्यसले ब्रोकर कमिसन, सरकारको क्यापिटल गेन ट्याक्स, डिपी फि, सेबोन फि, नेप्से कमिसन जस्ता कुराहरुमा पनि न्यूनता ल्याउँछ। यो निकै गम्भीर विषय हो। पहिले पहिले बजार सानो हुँदा इन्साइडर ट्रेडिङ्ग नहोस भन्ने मनसायले यस्तो चलन सुरु गरेको देखिन्छ तर अहिले यो निकै अव्यवहारिक साबित भैसकेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।