बजेटले बीमा क्षेत्रको अधिकांश माग सम्बोधन

आगामी आवको बजेटले बीमा क्षेत्रको अधिकांश माग सम्बोधन गरेको देखिएको छ । आगामी आवको बजेटमा बीमासम्बन्धी थुप्रै नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

आइतवार सार्वजनिक गरिएको बजेटमा बीमा क्षेत्रलाई उचित ढंगले सम्बोधन गरिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

सरकारले बीमासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति ल्याउने भएको छ । नेपालमा बीमा व्यवसाय शुरू भएको ७ दशकपछि यस्तो नीति ल्याइन लागेको हो । विपद् जोखिम बीमा रणनीति पनि बनाएर कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ‘एक परिवार : एक बीमा’ अवधारणालाई साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

सरकारले बीमा महाविपत्ति बन्ड जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्ने बताएको छ । विभिन्न देशले बीमा महाविपत्ति बन्ड जारी गर्दै आएका छन् । त्यसमा सबैले लगानी गर्ने गर्छन् । विशेषगरी यसको सम्बन्ध पुनर्बीमासँग बढी हुन्छ । मुलुकमा भूकम्प जस्ता महाविपत्ति आएका बेला त्यसमार्फत राहत दिइन्छ ।

बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भका रूपमा विकास गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि गरीब, विपन्न तथा कृषिक्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघुबीमा कम्पनीको स्थापना गरिने बताइएको छ ।

बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिने, बीमा कलेज स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

बीमा कम्पनीले आफ्नो लगानीको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्न दिने बताइएको छ ।

बीमाका लागि व्यक्तिले वार्षिक ४० हजार रुपैयाँसम्ममा कर छूट पाउनेछ । यसअघि यस्तो छूट पाउने रकम २५ हजार रुपैयाँ थियो । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बीमा कम्पनीमार्फत पनि सञ्चालन गर्ने बताएको छ । हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।