‘फास्ट ट्रयाक’ मा निर्णय भए, मौद्रिक नीति शुक्रबार

आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति यदि ‘फास्ट ट्रयाक’ मा निर्णय भए ६ गते शुक्रवार आउने सम्भावना रहेको बताइएको छ । अहिलेसम्म पनि विभाग र व्यवस्थापन समिति मै मौद्रित नीति छलफलकै क्रममा रहेको राष्ट्र बैकका सह–प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी नारायण पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । उनले भोलि सम्ममा विभाग र व्यवस्थापनको बैठक सकेर शुक्रवार विहान सञ्चालक समिति ‘बोर्ड’ को बैठकले निर्णय गरेमा शुक्रवारै बेलुकासम्म सार्वजनिक हुन सक्ने बताए । तर उनले बोर्ड बैठकको छलफलवाट मौद्रिक नीति स्वीकृत नभए र फेरी थप छलफल गर्नुपर्ने भएमा अर्को बैठक बस्दै जान्छ । उनले भने, ‘शुक्रवारको तयारी चाँही हुँदैछ, तर छलफल धेरै बाँकि भएकाले लम्बिन पनि सक्छ, ।’ 

केहि दिन पहिला राष्ट्र बैक व्यवस्थापन समितिमा छलफल सकेर ड्राफ्ट तयार भएको र सञ्चालक समिति ‘बोर्ड बैठक’ मा छलफल हुन बाँकि भनी राष्ट्र बैक स्रोतले जानकारी दिएको थियो । बोर्डमा मौद्रित नीतिका विषयमा छलफल नै नहँुदा मौद्रिक नीति कहिले आउँछ भन्ने अन्यौलता बढेपछि अनेकन चर्चा र अड्कलबाजी शुरु भएका छन् ।

बोर्ड बैठक बस्नु अघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयको समेत कार्यभार समालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ब्रिफीङ गराउन खोज्दा प्रधानमन्त्री देउवाले समय नदिएको कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइएको थियो । तर विकसित राजनीतिक घटनाक्रम सँगै राष्ट्र बैक स्रोतले मंगलवार अर्थ संसारलाई व्यवस्थापन समिति कै छलफल नसकिएको भनी जानकारी दिएको थियो । तर आज राष्ट्र बैक स्रोतका अनुसार विभिन्न स्टेप होल्डरहरुवाट आएका सुझावहरु मस्यौदा तयार पार्ने पहिलो आर्थिक अनुसन्धान विभागमै छलफल चलिरहेको बताएको छ । राष्ट्र बैकका सह–प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी नारायण पोख्रेलले अनुसन्धान विभागमा छलफल चलिरहेका छन, आज भोलि सम्ममा विभाग र व्यवस्थापन समितिको छलफल सकियो भने शुक्रवार विहान बोर्ड बैठक बसेर साँझ मौद्रिक नीति आउन सक्ने बताए । उनले बोर्ड बैठकको छलफल लम्बियो भने अलिक पर सर्न सक्ने सम्भावना हुने बताए । 

गभर्नर अधिकारीका पिए समिर शर्माले पनि राष्ट्र बैक भित्र छलफलहरु चलिरहेकाले कहिलसम्म मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन्छ, यसै भन्न नसकिने बताए । उनले शुक्रवारलाई लक्ष्य बनाएर राष्ट्र बैक लागिरहेको बताए । 

स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैकका बोर्ड सदस्य समेत रहेका अर्थ सचिव मधु मरासिनी सरकारद्वारा गठित विशेष संसदीय छानविन समितिमा अनुसन्धान कै क्रममा रहेकाले पनि बोर्ड बैठक बस्न नसकेको बताइएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालय भित्र अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइ करको दायरा हेरफेर गरेको भनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले विरोध गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजिनामा दिएका थिए र सरकारले ११ सदस्यीय विशेष संसदीय छानविन समिति बनाएर अनुसन्धान  गरिरहेको छ । छानविनका लागि राष्ट्र बैक सञ्चालक समितिका सदस्य अर्थ सचिवसँग पनि बयान लिइरहेको छ । 

त्यसैले अर्थ सचिवको समयको व्यवस्थापनका कारण पनि बोर्ड बैठक बस्न नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । यदि संसदीय विशेष छानविन समितिको अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो सकियो भने बोर्ड बैठक  पनि शुक्रवार विहानसम्ममा बस्न सक्ने बताइएको छ ।  

बोर्ड बैठकमा अर्थ सचिवको अनुपस्थितमा पनि गणपूरक संस्या पुर्याएर गभर्नरले बैठक भने बैठक बोलाउन सक्छन् । राष्ट्र बैकका सूचना अधिकारी नारायण पोख्रेल भन्छन्, ‘ अर्थ सचिव वेगर पनि गणपूरक संस्या पु¥याएर बोर्ड बैठकबाट मौद्रिक नीति पास गराउने या पर्खने गभर्नरको प्राविधिक कुरा भएको बताए ।’

तर मौद्रिक नीति आउन ढिलो हुनुमा मुख्य राजनीतिक कारण रहेको स्रोतहरुको दाबि छ । प्रधानमन्त्रीले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन गर्भनरलाई पटक पटक सुझाएको बताइएको छ । उत गभर्नर अधिकारीले पनि राजनीतिक परिदृश्यलाई नियालेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मोडमा रहेको बताइन्छ । 
 
 मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि २०७३ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैक आर्थिक अुनसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिको  प्राथमिक मस्यौदा लेखन कार्य गर्ने गर्दछ ।

आर्थिक अनुसन्धान विभागले तयार पारेको मस्यौदालाई अन्तर विभागीय तहमा छलफल हुन्छ । छलफलबाट आएका सुझाबलाई समेटेर आर्थिक अनुसन्धान विभागले राष्ट्र बैक व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्दछ । 

गभर्नर सहितको डेपुटी गभर्नरद्वय र विज्ञ कार्यकारी सदस्य रहेको राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिले अन्तर विभागीय समितिको सुझाव सहितको आर्थिक अनुसन्धान विभागले तयार पारेको प्राथमिक मस्यौदालाई  छलफल गरि ड्राफ्ट तयार पार्दछ ।

व्यवस्थापन समितिले छलफल पछि तयार पारेको ड्राफ्टलाई अन्तिममा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति ‘बोर्ड’ मा छलफल हुन्छ । आर्थिक बर्षका बजेटका मस्यौदाकार समेत रहेका अर्थ सचिव सम्मिलित सञ्चालक समितिमा छलफल तथा आवस्यक संशोधन भएपछि समितिले आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति स्वीकृत गर्छ र गभर्नरले सार्वजनिक गर्दछन् । 

गभर्नरले व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको ड्राफ्टलाई अर्थ मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफीङ गराउनु या नगराउनु गभर्नरको प्राविधिक कुरा भएको राष्ट्र बैकका सह–प्रबक्ता तथा सूचना अधिकारी नारायण पोख्रेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गभर्नरले आवश्यक ठाने ब्रिफीङ गराउनु पनि हुन्छ, या बोर्ड बैठकमा सिधै छलफलमा लान पनि सक्नुहुन्छ, यी प्राविधिक कुरा हुन्, बोर्डमा सरकारको प्रतिनिधि अर्थसचिब हुनुहुने हुँदा त्यही विस्तृत छलफल प्रस्चात संसोधनसहित स्वीकृत गरिन पनि सक्छ ।’ सामान्यतया  बोर्ड बैठक पहिला अर्थ मन्त्रालयको राय सुझाव सुन्ने प्रचलन छ । अहिले अर्थ मन्त्रालयको पनि कार्यभार प्रधानमन्त्री आफैले समालेको हुँदा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैक बौर्ड बैठक अघि प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफीङ गराउन खोजेका बुझिएको छ ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्वि र ७ प्रतिशत भित्र मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य सहितको बजेत प्रस्तुत गरेको छ ।