७ दिनको आयात धान्ने सञ्चिति नभएर टाट पल्टिन लागेको भारत कसरी बन्यो ३० वर्षमै विश्वशक्ति ?

आजभन्दा करिब ३० वर्षअघि भारतको अर्थतन्त्र ईतिहासकै कठिन मोडमा थियो। मुलुक विदेशी ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेको थियो। ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन।  वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्न नसकेर देशै टाट पल्टिने हो कि भन्ने त्रास थियो। अहिले नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको लागि आयातमा निर्भर भएजस्तै त्यतिबेला भारत पनि ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ अन्य मुलुकहरुबाट आयात गर्ने गर्दथ्यो। सन् १९९० मा भारतको अवस्था यति नाजुक थियो कि केवल ७ दिनको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा मात्रै बाँकी थियो। अवस्था यस्तो आयो कि रिजर्ब ब्याङ्क अफ इण्डियामा रिजर्भमा राखिएको सुन विदेशी बैंकहरुमा धितोमा राखेर ऋण लिनुपर्यो। 

व्यापार घाटा निकै उच्च थियो। आर्थिक वर्ष १९८९/९० मा भा.रु. १२,४०० करोड रहेको शोधनान्तर घाटा एक वर्षको अवधिमै ५,००० करोडले बढेर १७,३५० करोड भा.रु. पुगेको थियो। मुद्रास्फीति १३% ले बढेको थियो। महँगी बढेर वस्तु तथा सामानको मूल्यले शिखर चुमेको थियो। भारतको जनसंख्या त्यतिबेला ९० करोडको हाराहारीमा थियो भने विदेशी मुद्राको संचिति जम्मा ११० करोड थियो। 

सोभियत संघको विघटनले भारतको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा ठूलो प्रभाव पार्यो। कुल अन्तराष्ट्रिय व्यापारको ठूलो हिस्सा सोभियत संघसँग गरिरहेको भारतलाई सोभियत संघको विघटनले यति ठूलो प्रभाव पार्यो कि भारतीय मुद्राको ठूलो अपचलन भयो। भा.रु. को अवमुल्यन हुनु, इराक र कुवेत बीच युद्ध हुनु जस्ता कुराहरुले निकै अप्ठेको परिस्थितिको सिर्जना गरेको थियो। इराक र कुवेतको युद्धका कारण  १५ अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेल पर्ने कच्चा तेलको मूल्य ३५ डलर प्रति ब्यारेलसम्म पुग्यो। त्यसले आयातको रकम ह्वात्तै बढाईदियो र डलर संचिति घट्यो।  

चन्द्रशेखर त्यतिबेला भारतका प्रधानमन्त्री थिए। उनका आर्थिक सल्लाहकार थिए डा. मनमोहन सिंह। जम्मा १ हप्ताको लागि मात्रै आयात धान्न सक्ने डलर संचिति बाँकी थियो। केहि दिनपछिको भयावह अवस्थाको कल्पना गर्दै सरकारका मन्त्रीहरु कसरी यो संकटको समाधान गर्ने भन्ने गहन छलफलमा थिए तर कसैले केहि उपाय सुझाउन सकेका थिएनन। त्यस्तैमा एकदिन भारतीय केन्द्रिय बैंकका गभर्नर एस. बैंकट रमणन मनमोहन सिंहलाई भेट्न गए। तत्कालको लागि डलरको व्यवस्था गर्न रिजर्भ बैंकमा रहेको सुनलाई विदेशी बैंकहरुमा धितो राखी डलरमा ऋण लिन सकिने उयाय आफूलाई सुझेको बताउँदै यस विषयमा उनले डा. सिंहको राय मागे। डा. मनमोहन सिंह  तत्कालै गभर्नरलाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्री समक्ष पुगे। प्रधानमन्त्रीले गभर्नरको प्रस्तावमा समर्थन जनाए र रिजर्ब ब्याङ्कसँग मौज्दातमा रहेको सुन विदेशी ब्याङ्कहरुमा धितो राखेर करिब ११०० करोड भारतीय रुपियाँ बराबरको डलर ऋण लिईयो। यसले तत्कालिन समयमा भारतलाई ठूलो राहत पुर्याएको थियो।  

चन्द्रसेखरको सरकार ढल्यो र राजीव गान्धीको सरकार बन्यो। राजीव गान्धीको हत्यापछि पी. भी. नरसिम्हा राव प्रधानमन्त्री बने। उनले डा. मनमोहन सिंहलाई अर्थमन्त्री बनाए। त्यतिबेलासम्म पनि भारतको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामै थियो। त्यो बेलासम्म भारतको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा सरकारी तजविजमा चल्ने गर्दथ्यो। प्राय: उपभोग्य सामग्रीहरुको उत्पादन राज्य आफैले गर्ने गर्दथ्यो भने उद्योगहरुलाई पनि कति उत्पादन गर्ने र कुन मूल्यमा बेच्ने भन्ने सबै कुराहरुको गाइडलाईन सरकारले नै दिने गर्दथ्यो। वैदेशिक लगानी शून्य थियो। मनमोहन सिंहले ल्याएको पहिलो बजेटमार्फत उदारीकरणको सुरुवात गरे। लाइसेन्सराजको अन्त्य गर्ने र निजि क्षेत्रलाई उद्योग र व्यापारमा सहभागी गराउने उनको नीतिले रामवाणको काम गर्यो। उद्योग व्यापार तथा वैदेशिक लगानीलाइ आकर्षित गर्ने बजेट ल्याएपछि भारतको भाग्य नै बदलियो। निजि क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिताले अर्थतन्त्रमा निकै सकारात्मकता ल्यायो। वैदेशिक लगानी ठूलो मात्रामा भित्रियो। सेयर बजार पनि निकै सकारात्मक बन्न पुग्यो। 

सन् १९९१ ताका २,५०० को हाराहारीमा रहेको सेन्सेक्स केहि समय अघि ६०,००० को बिन्दुभन्दा पनि माथि पुग्यो। यो ३० वर्षको अवधिमा भारतको अर्थतन्त्र दुनियाँका ठूला अर्थतन्त्रहरुको सुचिमा पर्न सफल भैसकेको छ। भारत विश्व राजनीतिमै प्रभाव पार्न सक्ने महत्वपूर्ण शक्तिराष्ट्रको रुपमा अगाडी आईसकेको छ। सरकारको उदार नीति, केन्द्रिय बैंकको समयसापेक्ष नीति तथा कार्यक्रमहरुका कारण भारतको अर्थव्यवस्था सँगै सेयर बजारमा पनि निकै ठूलो उछाल आएको हो। सरकारको नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कति ठूलो प्रभाव पार्न सक्दछ भन्ने कुराको यो एउटा ठूलो प्रमाण हो। 

अहिले नेपालमा विदेशी मुद्राको संचिति घट्दै गएकोमा निकै चिन्ता व्यक्त गरिन्छ। यदि पछिल्लो १ वर्षको अवधिमा आयात भएजति नै आयात हुने हो भने पनि करिब ७ महिनालाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्राको संचिति हामीसँग छ। आयातलाई कडाइ गर्ने सरकारी नीति, आम नेपालीको घट्दो क्रयशक्ति जस्ता कारणहरुले पछिल्लो १ वर्षमा जति आयात भयो त्यसमा यो वर्ष निकै कटौती हुनेछ। अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दो क्रममा गएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि तुलनात्मक रुपमा सस्तो हुने सम्भावना रहेको छ।  त्यसैले अहिले हामीसँग रहेको संचितिले ८/१० महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था बनेको छ। जम्मा ७ दिनको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको संचिति पनि नभएको अवस्थाबाट भारत अहिले विश्व शक्ति राष्ट्र बनिसकेको छ। समयसापेक्ष नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउने र ति कार्यक्रमहरुको उचित कार्यन्वयन हुने हो भने नेपाल केहि दशकभित्र विकशित मुलुक बन्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन।