निर्वाचन अघिको मौद्रिक नीतिः लगानीकर्ता फकाउने, अन्य क्षेत्रलाई कस्ने योजनामा राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंक संचालक समितिले मौद्रिक नीतिको ड्राफ्ट स्वीकृत गरिसकेपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको छ। अन्य वर्षहरु भन्दा फरक आर्थिक परिदृश्यमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेको हुँदा राष्ट्र बैंकको यस वर्षको मौद्रिक नीति बहुप्रतिक्षित बनेको छ। अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा रहँदा रहँदै पनि विस्तारकारी बजेट आएको र यो बजेटले झन् मूल्यवृद्धि चर्काउने हुँदा मौद्रिक नीति कसिलो हुनुपर्ने धारणा अर्थशास्त्रीहरुले व्यक्त गरेका छन्। 

बढ्दो आयातलाई र मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढ्नुपर्छ र त्यसका लागि सबै क्षेत्र तयार रहनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिँदै आएका छन्। विदेशी मुद्राको संचिती बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्ने कुरालाई उनले 'बटम लाईन' बनाएका छन्। बजारमा तरलताको अवस्था निकै असहज छ तर तत्काल यो असहजतालाई सहज बनाइनु हुन्न भन्नेतर्फ राष्ट्र बैंकको नीति केन्द्रित हुने देखिन्छ। त्यसका लागि अनिवार्य नगद मौज्दात, बैंकदर जस्ता कुराहरु बढाउने रणनीतिमा राष्ट्र बैंक रहेको बुझिएको छ।  

यता सेयर धितोकर्जामा लगाईएको ४/१२ करोडको सिमा, बैंकहरुलाई सेयर कारोबारमा लगाईएको अंकुश तथा सेयर धितोकर्जामा असारदेखि लगाइने १५०% को जोखिमभार जस्ता कुराहरुलाई सहज बनाउन एकदमै ठूलो दवाव राष्ट्र बैंकलाई छ। आसन्न प्रादेशिक तथा संघिय निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा रहेका लगानीकर्ताहरुको मत आफूतिर केन्द्रित गराउने ताकमा सत्ता गठबन्धन छ। त्यसैले अरु कुरालाई कडाई गरीए पनि सेयर बजारको सन्धर्भमा भने नरम हुनुपर्ने दवाव सरकारको रहेको छ। यता सेयरमा चुर्लुम्मै डुबेका बिनोद चौधरीदेखि शेखर गोल्छासम्म सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा बारम्बार दोहोर्याईरहेका छन्। अर्कोतर्फ सामाजिक संजालहरुमा सबैभन्दा सक्रिय सेयर लगानीकर्ताहरुको थेग्नै नसकिने बिरोध तथा गालीगलौजबाट दिक्क भैसकेका गभर्नर आफुलाई एमाले कार्यकर्ता भएको आरोप लागिरहेको बेला अब केहि नरम नीति लिएर भएपनि सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष रुपमै सम्बोधन गर्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ।  

आसन्न निर्वाचन 

सेयर बजार यतिबेला राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ। सेयर बजारमा संलग्न हुनेहरुको संख्या ठूलो देखिएपछि त्यो ठूलो भिडलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने होडमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा दलका प्रभावशाली नेताहरु नै लागेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसदमै २ पटक सेयर बजारलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेताहरुले पनि बारम्बार मौद्रिक नीति सेयर बजारमैत्री हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। प्रभावशाली नेताहरुले सेयर बजारप्रति यति धेरै चासो देखाउनुको पछाडी बजार धेरै घट्दा मुलुकको अर्थतन्त्र झन् समस्यामा पर्ला भन्ने चिन्ता भन्दा पनि कसरी सेयर बजारको ठूलो 'भोट बैंक' आफूतिर आकर्षित गर्ने भन्ने नै मूख्य उद्धेश्य रहेको देखिन्छ।  

डिम्याट खाताको संख्या ५२ लाख नाघिसकेको छ। अनलाइन टिएमएस लिएर कारोबार गर्नेहरुको संख्या नै १२ लाख भन्दा बढी भैसकेको छ। २६/२७ लाखले आईपीओमा आवेदन दिन थालेका छन् र यो संख्या अझै बढ्दै जाने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। कात्तिक/मङ्सिरमा प्रादेशिक तथा संघिय संसदको निर्वाचन हुँदैछ। यत्रो ठूलो जनमत रहेको सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुको मत सो निर्वाचनमा निकै महत्वपूर्ण हुने आंकलन गरेका दलहरु जसरी हुन्छ लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने होडमा लागेका छन्। गठबन्धन सरकार पनि यो कुरामा निकै सचेत देखिन्छ। आफूले अर्थमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुअघि जनार्दन शर्माले रातारात ब्रोकर लाइसेन्सको कार्यविधी संशोधन गर्न लगाउनुले पनि सो निर्णयबाट आम सेयर लगानीकर्ताहरुको मत आफूतिर खिच्ने प्रयास गरेको स्पष्ट हुन्छ। 

व्यापारिक समाजको प्रेसर 

राष्ट्र बैंकले राम्ररी बुझेको कुरा के हो भने यो बेला सेयर बजारमा ठूलादेखि सानासम्म सबै फसेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ लगायतका व्यापारिक संगठनहरुले पनि बारम्बार सेयर धितोकर्जामा लगाइएको ४/१२ करोडको सिमा हटाउनु पर्ने माग राख्नु पछाडीको रहस्य पनि यहि हो। यतिबेला सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गरिएन भने उद्योगी व्यापारीहरुले पनि तिब्र असन्तुष्टि जनाउने कुरा राष्ट्र बैंकले राम्ररि बुझेको छ। यता व्याजदर बढाएर पेल्ने, उता सेयर पनि घटाउने नीति ल्याईयो भने त्यो नीतिको उद्योगी/ व्यवसायीहरुले बिरोध गर्ने  र सो कुरा आफ्नै लागि प्रत्युपादक हुने विश्लेषण राष्ट्र बैंकले गरेको बुझिएको छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा तरलता निकै असहज रहेको अवस्थामा सेयर बजारमा कर्जा नजाने हुँदा नीतिमा कर्जालाई सहज गराईदिए पनि त्यसले तत्काललाई केहि फरक नपर्ने तर सेयर लगानीकर्ताहरुको मनोबल भने बढ्ने हुँदा अहिलेको नीति त्यस्तै हुने सम्भावना प्रबल छ। 

एम. अधिकारी इस्यु 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एम. अधिकारीको नाममा एमाले अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यको रुपमा रहेको प्रमाण बाहिरीएपछि यसको व्यापक बिरोध भैरहेको छ। कामरेड गभर्नर भन्दै महाप्रसाद अधिकारीको ट्रोल बनिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा माओवादीका नेताहरु गभर्नरले राजिनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आईरहेका छन् भने ति पार्टी सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरुले त गभर्नरको राजिनामा माग गर्दै आन्दोलन समेत गरिरहेका छन्।  

गभर्नरलाई एमालेले खटाएको र एमालेकै इशारामा सरकारलाई असफल बनाउने नीति गभर्नरले अंगालेको भन्दै उनको व्यापक विरोध भैरहेको छ। विशेषगरी सेयर बजारलाई घटाउनकै लागि बजारलाई पेल्ने नीति लिएको भन्दै गभर्नरको बिरोध भैरहेको अवस्थामा यदि सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गर्ने गरी केहि ल्याईएन भने सेयर लगानीकर्ताहरुको ठूलो बिरोधले सामाजिक संजाल रंगिने कुरा राम्ररी बुझेका गभर्नर आफू निकै आलोचित भैरहेको बेला सेयर बजारलाई चिढाउने पक्षमा देखिंदैनन।  

हामी आभारी छौँ