धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था : 'कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा'

धितोपत्रको इन्साइडर कारोबार तथा धितोपत्र ऐनमा उल्लेख गरीए बमोजिमका अवाञ्छनिय कृयाकलाप गर्ने व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध नेपाल प्रहरीले अध्ययन अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सक्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको छ। संसदबाट पास  गरिएको 'केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक-२०७९' अन्तर्गत धितोपत्र ऐन २०६३ मा रहेका केहि दफाहरु पनि संशोधित भएका छन्। 

संशोधित प्रावधान अनुसार धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा ८६ मा 'दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्दा तहकिकात गर्ने अधिकारीले' भन्ने शब्दको ठाउँमा 'यस ऐन बमोजिमको मुद्धामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले' भन्ने शब्दहरु राखिएको छ। यसअघि कुनै इन्साइडर ट्रेडिङ्ग सम्बन्धी उजुरी परेको खण्डमा धितोपत्र बोर्डले सो उजुरीमाथि छानबिन गर्ने गर्दथ्यो भने अब सो अधिकार नेपाल प्रहरीलाई सुम्पिईएको छ।  
त्यस्तै दफा १०३ लाई खारेज गर्दै दफा १०२ मा पनि संशोधन गरिएको छ। 

के छ धितोपत्र ऐनको दफा १०३ मा ? 

दफा १०३ मा इन्साइडर ट्रेडिङ्ग तथा धितोपत्रको मूल्यमा अप्राकृतिक रुपमा प्रभाव पार्ने गतिविधि भएको प्रमाण सहित धितोपत्र बोर्डमा उजुरी परेमा सो उजुरी उपर धितोपत्र बोर्डले कसरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ भन्ने प्रकृया उल्लेख गरिएको छ। 

नयाँ व्यवस्था अनुसार यस्ता उजुरीहरु बुझिलिने र सो उपर अध्ययन अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउने जिम्मेवारी प्रहरीको भागमा परेपछि साबिक दफा नम्बर १०३ खारेज गरिएको हो। 

त्यस्तै दफा १०२ लाई पनि संशोधन गर्दै दफा ९१, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ र १०० मा उल्लेखित मुद्धामा नेपाल सरकार वादी हुने र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिनेछ भन्ने कुरा थप गरिएको छ। यसअघि दफा १०२ मा दफा ९१, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ र १०० मा उल्लेखित मुद्धामा नेपाल सरकार वादी हुने भन्ने कुरा मात्रै लेखिएको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश भएसँगै अब माथि उल्लेखित दफाहरुमा उल्लेखित कसुरहरु मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार तथा लागु औषध सम्बन्धी कसुर जस्ता गम्भीर अपराधहरुको सूचीमा पर्ने भएको छ।  

के के छन् धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा ९१, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ र १०० मा ? 

दफा ९१: 
दफा ९१ मा भित्रि कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ्ग) को परिभाषा दिईएको छ। 

दफा ९४: 
यो दफामा कृतिम वा झुट्टो कारोबारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ।  
 
दफा ९५: 
दफा ९५ मा मूल्यमा कृतिम वा झुट्टो कारोबार गराई धितोपत्रको मूल्यमा उतार चढाव गराउने कसुरको बारेमा उल्लेख गरिएको छ।  

दफा ९६: 
दफा ९६ मा धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पार्ने कसुरहरुका बारेमा लेखिएको छ।  

दफा ९७
दफा ९७ मा झुक्याउने विवरणहरु दिने कसुरहरुको बारेमा उल्लेख गरिएको छ।  

दफा ९८
दफा ९८ मा जालसाजीयुक्त कारोबारलाई परिभाषित गरिएको छ।  

दफा ९९ 
दफा ९९  मा जालसाजी तथा झुक्यानमा पारी धितोपत्रको कारोबार गर्न नहुने भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ।

दफा १०० 
दफा १०० मा लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गर्ने वा लुकाउने कसुरका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ।  

धितोपत्र बजार निकै संवेदनशील बजार हो। यहाँ मूल्यमा उतार चढाव भईरहन्छ। माग र आपूर्तिको सिद्धान्तका आधारमा धितोपत्रको मूल्यमा उतार चढाव आउने गर्दछ। धितोपत्रको मूल्य प्राकृतिक माग र आपूर्तिका अधारमा घटबढ होओस र कुनै किसिमका कृतिम माग वा आपूर्तिले बजारमूल्यलाई प्रभावित नपरोस भन्ने नै माथि उल्लेखित दफाहरुको आशय देखिन्छ। त्यस्तै अमुक कम्पनीको भित्रि सूचना हात पार्नेहरुले दोश्रो बजारमा सो कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रि गरेर अकुत पैसा कमाउने गरेका  पनि छन्। धितोपत्र बजारमा यस्ता गैरकानुनी कृयाकलापहरु हुने भएकै कारण ऐन तथा नियामक चाहिएको हो। 

यसअघि माथि उल्लेखित दफाहरू अनुसारका कसुर भएमा धितोपत्र बोर्डले अध्ययन अनुसन्धान गर्दथ्यो र आवश्यक कारबाही अघि बढाउथ्यो। धितोपत्र ऐनमा हरेक कसुरहरुको दण्ड सजाएको बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। 

धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त होला ?

धितोपत्र बजार अत्यत्नै प्राविधिक विषय हो। धितोपत्र बजारमा हुने कसुरहरुका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न धितोपत्र बजार, धितोपत्र कारोबार हुने प्रकृया लगायतका धेरै कुराहरुमा दखल हुनु आवश्यक हुन्छ। नेपालमा धितोपत्र बजारको बारेमा सामान्य चेतना फैलिन थालेको धेरै भएको छैन। अहिले पनि धेरै पढेका / शिक्षित भनिएका धेरै व्यक्तिहरु नै धितोपत्र बजार र धितोपत्र बजारमा हुने कारोबार पद्दतिका बारेमा अनविज्ञ छन्। बैंकिंग कसुर जस्ता साधारण कुराहरुको अनुसन्धान गर्न त गाह्रो परिरहेको नेपाल प्रहरीलाई धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्न पक्कै पनि सहज हुनेछैन। 

धितोपत्र बोर्डमा धितोपत्र बजारलाई वर्षौं देखि नियालेका र बजारलाई निकै राम्ररी बुझेका अधिकारीहरु हुने गर्दछन। बजारमा हुने गैरकानूनी गतिविधिहरुका बारेमा उनीहरुलाई राम्रो ज्ञान हुन्छ। कहाँनिर वास्तबमै गलत भएको हो भनेर बुझ्न सक्ने क्षमता भएका र धितोपत्र बजारको मर्मलाई राम्ररी बुझेका व्यक्तिहरुले नै धितोपत्र सम्बन्धी कसुरहरुको बारेमा अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त हुन्छ।  

अन्तराष्ट्रिय अभ्यास के छ ? 

विश्वका धेरै राष्ट्रहरुको अध्ययन गर्ने हो भने धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिईएको देखिँदैन। धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने जस्ता अधिकार धितोपत्र सम्बन्धी नियामकलाई नै दिईने गरेको पाइन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा यु. एस. सेक्युरिटिज एण्ड कमिसनले धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने गर्दछ। अमेरिकी धितोपत्र बजारमा चलखेल गर्ने धेरैलाई दण्ड सजाय पनि दिईएको छ। विश्वकै ठूलोमध्येको एक भारतको सेयर बजारमा हुने कानुन विपरितका कार्यहरुको उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने तथा मुद्धा चलाउने अधिकार सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) लाई दिईएको छ। 

नेपालमा भने काहिँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजसरी धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने जस्ता अधिकारहरु धितोपत्र बोर्डबाट खोसेर प्रहरीलाई दिईदै छ। हाम्रोभन्दा धेरै लामो इतिहास भएका र कैयौँ गुणा ठूलो कारोबार हुने बजारमा हुने कसुरहरुको नियन्त्रण गर्ने अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई दिने गरिन्छ तर हाम्रो देशमा भने धितोपत्र बोर्डको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कुरालाई पनि कटौती गरि प्रहरीलाई सुम्पिईन्छ। के अमेरिका, बेलायत, भारत लगायतका विश्वका शक्तिशाली र धितोपत्र बजारको दशकौं  देखि अभ्यास गर्दै आएका मुलुकहरुले यत्तिकै हौवाको भरमा धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको जिम्मा धितोपत्र बोर्डलाई दिएका होलान त ? प्रहरीलाई किन सो अधिकार दिईएन ? कानुनमा संशोधन गर्दा यस पछाडीका कारणहरु खोज्नुपर्दैन ?

धितोपत्र बोर्डको अक्षमताको सजाय लगानीकर्तालाई किन ?

धितोपत्र बोर्डको दशकौं लामो इतिहासमा बोर्डले अहिलेसम्म कोहि कसैलाई पनि धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा मुद्धा चलाएको भेटिंदैन। के नेपालको धितोपत्र बजारमा धितोपत्र सम्बन्धी कसुर नै नहुने हो त ? धितोपत्र बोर्डमा इन्साइडर ट्रेडिङ्ग तथा अन्य कसुरहरु विरुद्ध उजुरी पनि नपरेका होइनन। तर बोर्डले सो उजुरी उपर आवश्यक कारबाही गर्न सकेन। धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा १०१ मा धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा गर्न सकिने दण्ड सजायहरुका बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। दफा १०१ मा दफा ९१, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ र १०० अनुरुपका कसुरहरु गरेको खण्डमा कम्तिमा ५० हजार देखि तिन लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना, कसुरबाट कसैलाई क्षति भएको भए सो को क्षतिपूर्ति समेत भराउन मिल्ने व्यवस्था ऐनमा छ। त्यस्तै ३ वर्षसम्म कैद गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। दफा १०८ मा कुनै कम्पनीको संचालक वा महाप्रबन्धक वा सो सरहको पद धारण गरेको व्यक्तिले दफा १०१ बमोजिम सजाय पाएमा त्यस्तो सजाए पाएको १० वर्षसम्म सो व्यक्ति कुनै पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको संचालक, प्रबन्धक वा सो सरहको पदमा बस्न योग्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।  

ऐनमा धितोपत्र बोर्डलाई धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने, आवश्यक परे थुनामा राख्न सकिने जस्ता अधिकारहरु दिईदा दिईदै पनि बोर्डले कोहि कसैलाई कारबाही गर्न सकेन। धितोपत्र बोर्डको यो अक्षमताको सजाय अहिले लगानीकर्ताहरुलाई दिन खोजिँदैछ।  

नेपाल प्रहरीभित्र विधुतिय अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न साइबर ब्युरो स्थापना गरीएजस्तै धितोपत्र सम्बन्धी कसुर बारे अनुसन्धान गर्न पनि छुट्टै ब्युरो स्थापना गरियो भने त्यो केहि हदसम्म प्रभावकारी होला नत्र यो व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरुलाई अनावश्यक दु:ख र झन्झट दिने बाहेक अरु केहि गर्ने देखिँदैन। धितोपत्र ऐनमा व्यवस्था भएका कुराहरुको सदुपयोग गर्दै धितोपत्र सम्बन्धी कसुर उपर उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र मुद्धा चलाउने जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डले नै लिनु जति उपयुक्त केहि हुन सक्दैन। कुनै लगानीकर्ताले धितोपत्र ऐन विपरित कार्य गरेको आशंकामा धितोपत्र बोर्डमा उजुरी पर्नु र प्रहरीमा उजुरी पर्नु बीचमा आकाश पातालको फरक हुन्छ। कुनै पनि समाजमा प्रहरीमा उजुरी पर्नुलाई सामान्य रुपमा लिईने गरिदैन। झन् धितोपत्र ऐनको दफा ९५ मा मूल्यमा उतार चढाव गराउने कसुर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ तर कस्तो कृयाकलापलाई मूल्यमा उतार चढाव गराउने कसुर मान्ने भन्ने कुराको उल्लेख गरिएको छैन। मानौं, कुनै लगानीकर्ताले आफूसँग भएको कुनै अमुक कम्पनीको १० हजार कित्ता सेयर कुनै एउटा मूल्यमा बिक्रिमा राख्दछ र सो कुरालाई कुनै अर्को लगानीकर्ताले ठूलो सेलिङ्ग प्रेसर आइरहेको छ भन्ने रुपमा लियो र सो भन्दा सस्तो मूल्यमै सेयर बिक्रि गर्यो। एकछिन पछि सो कम्पनीको सेयरमा खरिद चाप आउन थाल्यो र यो भन्दा माथिल्लो मूल्यमै बिक्रि गर्न सक्छु भन्ने लागेर १० हजार कित्ता बिक्रि आदेश राखेको लगानीकर्ताले सो बिक्रि आदेश क्यान्सिल गर्यो। एकछिनपछि सो सेयरको मूल्य बढेर माथि नै लाग्यो भने जसले १० हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको देखेर सेयर सस्तो मूल्यमा बिक्रि गर्यो उसलाई त क्षति भयो। उसले हेर्दा त त्यो १० हजार कित्ता सेयर बिक्रिमा राख्ने व्यक्तिले बजार मूल्य घटाउने नियतले सेयर बिक्रीमा राखेर उसलाई बेच्न उक्साई अनि आफूले बिक्रि आदेश रद्ध गरेजस्तो भयो। तर जसले १० हजार कित्ता बेच्न राख्यो सो बखत उसलाई सो कम्पनी बेच्नु उपयुक्त जस्तो लागेको थियो एकछिनपछि उसलाई अझ महँगो मूल्यमा बेच्न सक्छु जस्तो लाग्यो र उसले बिक्रि आदेश रद्ध गर्यो।  अब यसलाई के भन्ने ? मूल्य घटाउन चलखेल गरेको भन्ने कि प्राकृतिक मान्ने ? धितोपत्र ऐनको यो व्यवस्थामा यस्ता कुराहरुको राम्ररी उल्लेख गरिएको छैन। यस्ता कुराहरु बुझ्न धितोपत्र बजारको मर्म बुझेकै व्यक्ति चाहिन्छ। यदि १० हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा आएको देखेर मैले सेयर सस्तोमा बेचे, १० हजार कित्ता बेच्न राख्ने व्यक्तिले कृतिम रुपमा सेयरमूल्य घटाउन खोज्यो मलाइ क्षतिपूर्ति चाहियो भनेर प्रहरीमा उजुरी दियो भने के हुन्छ ? यी र यस्ता अनगिन्ति कुराहरु छन् जसलाई हामी आगमी शृंखलाहरुमा समेट्दै जानेछौं।