राष्ट्र बैंककाे कारबाहीमा परे ९ वटा वाणिज्य बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ वटा वाणिज्य बैंकहरूलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंककाे सुपरिवेक्षण विभागले पहिलाे त्रैमासमा ९ वटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको जानकारी दिएकाे छ । ९ वटा वाणिज्य बैंक र बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंककाे कारबाहीमा पर्नेमा बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, प्रभु बैंक लिमिटेड, कुमारी बैंक लिमिटेड, प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड, हिमालयन बैंक लिमिटेड, सनराइज बैंक लिमिटेड, मेगा बैंक लिमिटेड र ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड रहेका छन् ।

बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडलाई विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा प्रवाह नगरेकोमा २ करोड ११ लाख ८५ हजार ६० रुपैयाँ ६७ पैसा जरिवाना गरिएकाे छ । कृषि विकास बैंकलाई सम्पति सुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लघन गरेकोमा २० लाख रूपैयाँ जरिवाना गरिएकाे छ ।

यसैगरी, प्रभु बैंक लिमिटेड, बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड, कुमारी बैंक लिमिटेड, प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार गरेको पाइएकोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराइएको छ ।

हिमालयन बैंक, सनराइज बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र मेगा बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५ (३) (८) मा भएको व्यवस्था बमोजिम एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाईने छैन भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराईएको छ ।

यसका साथै, सनराइज बैंक र मेगा बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५ (३) (५) मा भएको व्यवस्था बमोजिम कुनैपनि कर्जा आधार दर भन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकहरुका सञ्चालक समितिलाई सचेत गराईएको छ ।

सनराइज बैंकलाई नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अवकाश हुदा थप सुविधा उपलब्ध गराएकोले बैंकलाई बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९९ को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकका सञ्चालक समितिलाई सचेत गराईएको छ ।

त्यसैगरी, मेगा बैंकलाई बैंकले लगानी गरेका केही कर्जाहरु विगत तिन / चार बर्ष देखी नियमित नभै कर्जा नविकरण हून नसकेका र कर्जाहरुको कुनै पनि विवरण समेत अद्यावधिक नभएको अवस्थामा बैंकले पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरी निरन्तर कर्जा भूक्तानी सीमा बढाएको भन्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रमूख कर्जा अधिकृतलाई पहिलो पटकको लागि सचेत गराइएको छ ।

कारबाहीकाे सम्पूर्ण विवरण तल उल्लेख गरिएकाे छ :

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।