अप्ठ्यारोमा ‘प्रचण्ड’

सशस्त्र द्वण्द्वका ‘सुप्रिमो’ सुप्रिम कोर्ट (सर्वोच्च अदालत)मा परेको एक रिटका कारण तनावमा परेका छन् । राजनीतिमा छेपारो झै रंग बदल्ने नेताको उपमा पाएका हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ३ वर्षअघि दिएको एक अभिव्यक्तिका कारण अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । 

वि.सं. २०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा माघी पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सशस्त्र युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

उनको उक्त अभिव्यक्ति पछि ३ वर्ष अघि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी दर्ताबाट रोकिएको एउटा निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा आदेश जारी भएपछि ‘प्रचण्ड’ मात्र होइन् पूर्वमाओवादीहरु समेत झस्कीएका छन् । 

मंगलबार अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरूद्ध फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रचण्डविरुद्धको रिटलाई ०७९-९४७ नम्बरमा दर्ता गरेको छ । रिट दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतले बिहिबारलाई  पेसी तोकिदिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फागुन २५ गते अदालतमा हाजिर हुन सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको छ । 

रिटमा प्रचण्डलाई व्यक्ति हत्याको स्पष्टिकरणको आधारमा कारबाही गर्न प्रस्तुत प्रमाण नै पर्याप्त रहेको उल्लेख छ । रिटमा भनिएको छ,‘प्रचण्डलाई न त व्यक्ति मार्ने छुट छ न त मार्नलाई आदेश नै दिने । यसर्थ ‘प्रचण्ड’माथि अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्न सम्बन्धित निकायका नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

यस विषयलाई लिएर नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम मुलुकलाई फेरी द्वन्द्वमा रुमलीराख्ने गम्भिर षडयन्त्र अन्तरगत भएको टिप्पणी गरेका छन् । अध्यक्ष भट्टराईले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने सो कामलाई अदालती प्रक्रियामा लगेर डलरको खेती गर्नेहरुको शान्ति प्रक्रियालाई गिजोलेर मुलुकमा द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थितिलाई अस्थिर बनाई राख्ने, बाह्य शक्तिको चलखेल बनाई राख्ने गम्भिर षडयन्त्र भईरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन पनि सबैलाई आह्वान गरेका छन् । यो मुद्दाले पूर्वमाओवादीहरु कति आत्तिएका छन् भन्ने बाबुरामको यो अभिव्यक्ति बाट समेत पुष्टी हुन्छ ।

द्वन्द्वमा कति मारिए भन्ने एकिन तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक नगरेको रिटमा उल्लेख छ । रिटमा भनिएको छ,‘मान्छे मारे भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन । व्यक्ति हत्या मैले नै गरेको हुँ भनेर कानुनलाई चुनौति दिदा पीडित पक्षलाई चोट पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । प्रचण्डको २०७६÷१०÷०१ गतेको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति (हत्याको), हुँकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, ५००० व्यक्ति मारेको भन्ने साविति बयान निम्न तर्क, आधार र कानुनले गैरकानुनी भएकोले निजलाई तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रचण्ड कानुन भन्दा माथि छैनन् ।’

हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई फौजदारी जवाफदेही बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको रिटमा भनिएको छ । ‘प्रचण्डको हकमा द्वन्द्वकाल ज्यादतीमा उनको कमाण्ड रेस्पोन्सिविलिटि दर्शाउँछ । जिउँदो व्यक्तिलाई यातना नदिइकन मार्नु भन्ने क्रूरतापूर्ण सर्कुलरलाई उदारताको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन । माओवादीका सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्ड थिए भने सफायाको घोषणा गर्ने निकाय थियो बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको जनसरकार । जसको फैसला अनुसार निहत्था नागरिकको यातना सहित हत्या गरियो ।’

प्रचण्ड विपक्षमा फैसला आए उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान थाल्ने सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । तर, नेपालको न्यायालय यति स्वतन्त्र र निर्भिक  छ ? जसले मुलुकको प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा फैसला सकोस । पछिल्ला न्यायीक अभ्यासलाई हेर्दा यो कुरा कठिन छ । आफुमाथि गम्भिर प्रकृतिको मुद्दा दर्ता भएपछि नैतिकताको आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र सर्वोच्चलाई कारवाहीका लागि मार्ग प्रसस्त गर्ने विकल्प रहेको छ । तर, यो पनि नेपाली राजनीतिमा असंभव जस्तै छ ।

राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी परेको यस मुलुका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए अचम्म हुनेछ । किन भने हाम्रा नेताहरु सत्तामै रहेर न्यायालयलाई धम्क्याउने बानी परेका छन् । यो क्रम यस मुद्दामा पनि सुरु भइसकेको छ । 

प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गर्न दिइएको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्ने विषय अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएका फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्त बमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपुरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाई राख्न मिल्ने देखिँदैन।’, आदेशमा भनिएको छ ।

यस्ता द्वन्द्वकालका विषय अदालत प्रवेश पाउने पनि आदेशमा जनाइएको छ । ‘संक्रमणकालिन निकायहरू निष्कृय रहेको र कानून निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालिन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाई नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन’, आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चले फौजदारी न्या प्रक्रिया निष्कृय राख्न नहुने पनि जनाएको छ ।

गत शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलाशले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सोहिको आधारमा प्रचण्डमाथि मुद्दा चलाइने छ । 

यस घटनापछि पूर्व मओवादीहरुको आकस्मीक जमघट भइसकेको छ । आजै विहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी आन्दोलनका (पुर्व माओवादी) राजनीतिक दलहरूको बैठकले शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिको विरोध र प्रतिवाद गर्ने लगायत तीनबुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । उनीहरुले यदि यो घटना अगाडी बढ्यो भने प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिइसकेका छन् । निस्पक्ष, निर्भिक र स्वतन्त्र हुने भनिएको न्यायालयले कस्तो भूमिका खेल्छ । त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

वि.सं. २०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा माघी पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति यस्तो छः 

‘मलाई ताकेर यहाँ हुनत म प्रमुख अतिथि भएको हुनाले पनि होला, हिजो सबै उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, समुदायको पहिचान र अधिकारको निम्ति लडाईंको नेतृत्व गरेको पार्टीको नेता हुनुको नाताले पनि होला, मलाई ताकेर यहाँ धेरै कुरा साथीहरुले राख्नुभएको छ । मैले अहिले ती सबै विषयको एकएक जवाफ दिन सायद सम्भव छैन, तर पनि म केही कुरा भन्न चाहन्छु । हुनत मलाई बाहिर पनि साथीहरुले भन्ने गर्नुहुन्छ, म तथ्यांक मात्रै सच्याउन चाहन्छु, तथ्यांक के भने मलाई भन्ने गरिन्छ मैले १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने तथ्यांक भन्ने गरिएको छ ।

साथीहरु र आदरणीय जनसमुदाय यो सत्य होइन, सत्य के हो ? सत्य के हो ? मलाई भन्न दिनहोस् । सत्य के हो भने हिजोको सामन्ती राजाहरु १२ हजार मारेका हुन्, मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु । तर राजाहरुले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, हिजोको राज्यले मारेको १२ हजार, १७ हजार मध्ये १२ हजारको कुरा नहुने, राज्यले मारेको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने गरियो भने यो न्याय हुँदैन । मैले सधैँ भनेको छु, युद्धको म जिम्मा लिन्छु, त्यहाँ भएका राम्रा, नराम्रा कामको म जिम्मेवारी छु । कहीँ र कतै भाग्नेकुरा हुनै सक्दैन ।’