Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमः अर्थतन्त्र र पुँजी बजारलाई प्राथमिकता

निकिता खनाल

शुक्रबार, २४ चैत्र २०७९, १४ : १५ मा प्रकाशित

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमः अर्थतन्त्र र पुँजी बजारलाई प्राथमिकता

दस दलीय गठबन्धनले सरकार सञ्चालनका लागि बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित एक समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सार्वजनिक गरेकी हुन् । संविधानको रक्षा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन, विकास, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताकासाथ संयुक्त सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । 

अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दी, व्यवसाय क्षेत्रमा आएको ह्रास, घट्दो राजस्व संकलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिमार्फत् प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सरकारको विशेष नीति रहेको छ । 

कतिपय बुँदा भने नयाँ थपिएका छन् भने आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमका केही बुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएको देखिन्छ । वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधार्न सार्वजनिक खर्च कटौती, कर छुटदेखि बैंकको ब्याजदर घटाउन स्प्रेड दर कम गर्नेसम्मका कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकता रहेको छ । राजस्व चुहावट र हुन्डी नियन्त्रणका लागि कसिलो नीति लिएर अघि बढ्ने सरकारले जनाएको छ । 

पछिल्लो समय मुलुकको आर्थिक गतिविधि खस्किदो अवस्थामा छ । सरकारको राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको अवस्था छ । यसलाई सुधार गर्ने नीति पनि सरकारको देखिन्छ । सरकारको राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहरोपना अन्त्य गर्न सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्ने नीति पनि सरकारको छ ।

सरकारी, निजी र समन्वयात्मक तरिकाले विकास निर्माणलगायत आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसदमा विचाराधिन सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन आदि तीन महिनाभित्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने सरकारको नीति छ । 
वित्तीय सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँड गरी तीनवटै तहबाट मानव संशोधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने र मझौला तथा सानासाना आयोजना र कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरी व्यवस्था सरकारको नीति छ । 

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एव्म माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सी के राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले हस्तक्षर गरेका छन् । 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको