मीनबहादुर गुरुङसहित तीन जनाको रिटमा सुनुवाई सकियो, यस्तो आयो आदेश

ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमको रिटमा विपक्षीलाई पनि सँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको  छ । गुरुङ लगायतले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले सर्वोच्च अदालमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएपछि सँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश शुक्रबार भएको हो ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । 

सरकारी कागजात कीर्ते गरेर सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको भन्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङ लगायत, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहसहित तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख र अन्य कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । 

हदम्याद कटिसकेको मुद्दामा आफूहरूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिएका हुन् । त्यस्तै, उनीहरूलाई थुना बाहिर राख्दा अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै सीआईबी सर्वोच्च गएको हो ।