बुधबार, २१ कार्तिक २०८१ |
Wednesday, November 06, 2024
प्रीति - युनिकोड
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०, १६ : ५९ मा प्रकाशित
)
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीलाई नियमन गर्न शक्तिशाली निकाय बनाउनै पर्ने अवस्था देखिएको बताएका छन् ।
‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य’ भन्ने विषयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न कठोर कदम चाल्नै पर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । उनले नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा ३१ हजार तीन सय- चार सयको संख्यामा सहकारी आवश्यक भए नभएको प्रश्न पर्दै तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे विचार गर्नुपर्ने भएको बताए । हाल भएका सहकारीलाई मर्जरमा लैजाँदा राम्रै हुने पनि अधिकारीले प्रतिक्रिया दिए ।
उनले कर्जा असुली केन्द्र, कर्जा सूचना केन्द्र बनाउने जस्ता कार्यहरुका लागि प्रक्रियाको थालनी भइसकेको र फाइलहरु सम्बन्धित निकायमा स्वीकृतिमा लागि पठाइसकेको पनि जानकारी दिए । सहकारी आन्दोलन समूहसँग बसेर वार्ता गरि आठ बुँदे सहमति पनि गरिएको पनि अधिकारीले उल्लेख गरेका थिए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20241105203915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस