सरकारले काम समयमा काम सम्पन्न नगर्ने २६ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार भए प्रमाणसहित ७ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
यदि स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा सरकारले कालोसूचीमा राख्ने गर्दछ । कालोसूचीमा परेमा कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइँदैन ।
कार्यालयले यसअघि ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन निजहरुहरुको ठेगानामा सूचना पठाएकोमा हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण नआएकोले सात दिनको समय थप गरेको हो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस