दुई दर्जन ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस, ७ दिने स्पष्टीकरण माग

सरकारले काम समयमा काम सम्पन्न नगर्ने २६ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार भए प्रमाणसहित ७ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

यदि स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा सरकारले कालोसूचीमा राख्ने गर्दछ । कालोसूचीमा परेमा कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइँदैन ।

कार्यालयले यसअघि ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन निजहरुहरुको ठेगानामा सूचना पठाएकोमा हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण नआएकोले सात दिनको समय थप गरेको हो ।