नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को खाली रहेको अध्यक्ष पदमा बोर्डको गरिमा बढाउने र पुंजीबजारको विकास र विस्तार गर्ने नेतृत्त्व ल्याउन पर्नेमा यस पदमा राजनीति छिर्दा प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ ।
सर्टलिस्टमा परेका ३ जना उम्मेदवारले कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेसँगै सेबोनको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियामा विवाद सिर्जना भएको छ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सर्टलिस्टमा परेका पाँच जना उम्मेदवारमध्ये तीन जना अन्तवार्तामा अनुपस्थित भएपछि अध्यक्ष नियुक्तिको विषय थप पेचिलो र विवादित बनेको हो ।
सर्टलिस्टमा परेका ५ उम्मेदवारको कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि आइतबार बिहान १२ः४५ बजेदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाहलमा हुने भनिएको थियो । ३ जनाले बहिस्कार गरेसँगै अध्यक्ष छनौटमा प्रक्रियामै कानूनी प्रश्न समेत उठेको छ ।
आइतबार कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जिवी चापागाईं र डा. नवराज अधिकारी अनुपस्थित भएका थिए । सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ मात्र उपस्थित भएका थिए ।
नियोजित ढंगले प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तामा गएको कारण भने अर्थमन्त्री वर्षमान पुन कै निर्देशन हो स्रोतको बुझाई छ । खालि रहेका अध्यक्ष पदमा आफ्नो अनुकुलका कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जिवी चापागाईं र डा. नवराज अधिकारी मध्य एकलाई सेबोनको चाबी सुम्पिने उनको तयारीमा एमाले अध्यक्ष तगारो बनेपछि उनले प्रक्रियालाई नै अन्योल बनाउन लागेका छन्।
सरकारले असार ७ गते बजेट पास गरेर मात्रै आफ्नो स्वार्थ अनुकुलका व्यक्तिलाइ बोर्ड अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेका थिए । तर, मंगलबार भएको गोप्य वार्तामा नयाँ स्टकको लाईसेन्स लिने प्रतिवद्धता सहित सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्दा विचौलिया भट्टले प्रधानमन्त्री देखि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई समेत मिलाएको स्रोतको दाबी छ। प्रकिया अगाडी बढाउन प्रधानमन्त्रीले तीन जनाको नाम लिस्ट नै अर्थमन्त्री पुनलाई दिएपछि उनलाई प्रक्रिया अगाडी बढाउन दबाब परेको थियो।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ मा ‘समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐनबमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ’ भनेर उल्लेख छ । सर्टलिस्टमा परेका ५ मा ३ आफु अनुकुल उम्मेदवार बुझेका उनले तीन जनालाई अनुपस्थित नहुन निर्देशन नै दिएको बुझिएको छ।
सिफारिस समितिले थप ३ जनाको लागि बुधबार ९ बजे पुनः अन्तरवार्तामा बोलाएको छ । तर बुधबार पनि उनीहरु उपस्थित नभएमा धितोपत्र बोर्ड ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उक्त प्रक्रिया नै रद्द हुने सम्भावना उच्च रहेने देखिन्छ।प्रकिया रद्दलाई हाललाई आफ्नो जित सम्झिए पनि यसले सम्भवत हालको सत्ता गठबन्धनमा दरार ल्याउन सक्ने समेत सम्भावना छ।
उता,बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि मुद्दा परेको छ । सो मुद्दामा पनि ५ अर्बको चलखेल हुन थालेको आरोप लागेको छ ।
ओलीले नै पनी शनिबार एक कार्यक्रममा आफूलाई ५ अर्ब रुपैयाँ खाएर बोर्डको अध्यक्ष राख्न लागेको भनेर हल्ला भइरहेको र हल्ला फैलाउने काम विरोधीहरुको भएको भन्दै स्पष्टीकरण समेत दिएका थिए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस