लघुवित्त संस्थालाई राष्ट्र बैंकको बम्पर घोषणा, प्रति सेयर आम्दानी बढ्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै यसअघि एउटा संस्थाले एकजना मात्र ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भएता पनि हाल एक संस्थाले एकभन्दा बढी दुई जनासम्म ऋणीलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

संशोधन असर कस्तो ?

यसअघि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले एकभन्दा बढी ऋणीमा प्रवाह गरेको ऋण बापतको रकम खराब कर्जामा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब भने लघुवित्तले एकभन्दा बढी दुईवटा ऋणीलाई ऋण दिन सक्ने भएकोले यसरी प्रोभिजन गरिएको ऋणलाई write back गर्न पाउनेछ। यस्तो राइटब्याकबाट आएको रकम संस्थाले आफ्नो आमदानीमा बाँध्न सक्नेछन र यसरी आम्दानी बाँधिएको रकमले वित्तीय संस्थाको लागि  थप लगानी गर्न सक्ने रकम समेत बन्न जाने छ। यसरी राइटब्याक भएपछि प्रति सेयर आम्दानी बढ्ने छ।

एकीकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधनले लघुवित्तले अब थप लगानी योग्य रकमको रूपमा समेत व्यवस्था गर्न सक्नेछन्। प्रोभिजन बापत छुट्याउन नपरेपछि राइटब्याकको कारणबाट संस्थाको आम्दानी वृद्धि भई प्रति सेयर आम्दामीमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ। 

ग्राहक संरक्षण कोषमा यसअघि राख्दै आएको एक प्रतिशत रकम आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् २०८२ को असार मसान्त पश्चात १.५% बनाएर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि यसले माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थालाई हाललाई कुनै असर पर्ने छैन।

यसअघि सेवा शुल्कमा १.५०% लिन पाउने व्यवस्था थियो भने हाल १.३५% सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।  सामान्य रुपमा सेवा शुल्क भने घटेको देखिन्छ तथापि हाल बैंक वित्तीय संस्थाको लागत घट्दो क्रममा रहेकोले १५ पैसाले खासै अर्थ राख्ने छैन।

एक वर्ष अगाडि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सापटी लिँदा लगभग १३- १४%मा लिन्थे भने हाल आएर ८%को हाराहारीमा ऋण लिएर १५% ब्याजदरमा लगाउन पाउने व्यवस्था छ भने सेवाशुल्क चाहिँ १.३५ मात्रै लिन पाउनेछन्।

राष्ट्र बैंकबाट जारी गरेको निर्देशिकालाई समग्र रुपमा हेर्नुपर्दा माइक्रो फाइनान्सहरूलाई सबैभन्दा बढी राहत चाहिँ एकभन्दा बढी ऋणीलाई वा दुईजनासम्म ऋणीलाई ऋण प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था संजीवनी बुटी नै हो भन्न सकिन्छ। यस व्यवस्थाले वित्तीय संस्थाको लगानी गर्ने क्षमता तथा यसअघि नउठेको ऋण बापत को निस्क्रिय कर्जालाई अब भने निष्क्रिय कर्जाको रुपमा गणना गर्नुपर्ने छैन।