साढे ९ प्रतिशतमै झर्यो बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर ,अरु कुन क्षेत्रको कति ?

 कर्जाको औसत ब्याजदर  घटेको छ ।

२०८१ भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ९.५२ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साउन मसान्तमा ९.६८ प्रतिशत रहेको यस्तो ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा छ ।

कोभिडमा घटेको ब्याजदर त्यसपछि निरन्तर बढेर २०७९ माघ र फागुनमा १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यसयता निरन्तर घटेर २०८१ भदौमा आउँदा ९.५२ प्रतिशतमा झरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि कर्जाको माग देखिँदैन भने रेमिट्यान्स उच्च दरमा बढ्दा निक्षेप लगातार बढिरहेको छ । जसले गर्दा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै लगेका छन् ।

अहिले बैंकहरुको औसत आधार दर ८ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरुमा अधिक तरलता रहेको कारण बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा थप्ने प्रिमियम दर समेत घटाएका छन्। तरलता कम हुँदा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गर्ने बैंकहरु अहिले एक डेढ प्रतिशत प्रिमियम थपेर कर्जा दिन थालेका छन्। यसले गर्दा बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर निकै सस्तिएको हो । यो कोभिड पछिको सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर हो । आधार दर घट्दा आगामी दिनमा कर्जाको ब्याजदर थप सस्तो हुने देखिएको छ ।

कुन क्षेत्रको कती ?

राष्ट्र बैंकका अनुसार ओभरड्राफ्ट, रियल स्टेट, हायर पर्चेज र अन्य बाहेकका सबै कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ ।

विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सबैभन्दा कम ८.६१ प्रतिशतमा झरेको छ । साउनमा  १०.१८ प्रतिशत रहेको सेयर धितो कर्जाको ब्याजदर पनि भदौमा ९.९० प्रतिशत कायम भएको छ ।  

भदौमा हायर पर्चेज कर्जाको ब्याजदर पनि १०.०९ प्रतिशतमा आएको छ । अन्य प्रोडक्टको ब्याजदर भदौमा १०.०५ प्रतिशत कायम भएको छ ।

भदौमा आवधिक कर्जाको ब्याजदर ९.९० प्रतिशत कायम भएको छ । साउनमा ९.८८ प्रतिशत रहेको चालु पुँजी कर्जाको ब्याजदर भदौमा घटेर ९.५५ प्रतिशत रहेको छ । 

 बैंकहरुसँग छ ७ खर्ब बढी तरलता

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण दिन मिल्ने रकम नै ७ खर्ब बढी छ । असोज मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ६६ खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ । यसअवधिमा बैंकहरुले ५२ खर्ब ९३ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ७८.१४ प्रतिशतमा झरेको छ । 

बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात  ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात निकै सहज अवस्थामा रहेकाले पनि कर्जा विस्तारका लागि प्रशस्त स्पेस देखिन्छ । सीडीका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुले थप ७ खर्ब १ अर्बसम्म थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने देखिन्छ ।