सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (पूर्जा) वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ।
संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरिने जानकारी दिए। उनले लगत संकलन र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सम्पन्न गरी पूर्जा वितरण कार्य अघि बढाइने बताए। यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति सुनिश्चित गरिने पनि उनले स्पष्ट पारे।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस