राष्ट्र बैंकको नयाँ राहत व्यवस्था : चालूपुँजी कर्जाको भुक्तानी अवधि २०८४ असारसम्म लम्ब्याइयो

नेपाल राष्ट्र बैंकले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीलाई थप राहत दिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालूपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन (दोस्रो संशोधन सहित) २०७९ को बुँदा १०.१८ को खण्ड (ख) मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, चालूपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लागू हुनु पूर्व अर्थात् २०७९ सालको कात्तिक १ गतेअघि प्रवाह भएका कर्जामध्ये मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम भएका कर्जालाई सन् २०८४ असार मसान्तसम्म समान आवधिक किस्तामा भुक्तान हुने गरी तालिका बनाई असुल गर्न पाइनेछ ।

यसअघि २०७९ मा जारी गरिएको मार्गदर्शनमा यस्तो कर्जा समायोजनको भुक्तानी अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म मात्र सीमित गरिएको थियो । साथै, उक्त अवधिमा चरणबद्ध रूपमा—अर्थात् १०%, २०%, २०%, २०% र अन्ततः ३०%—कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब भने नयाँ संशोधनअनुसार ऋणीले बाँकी रकमलाई समान किस्तामा तिर्न सक्नेछन् र समय पनि दुई वर्ष थपिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसरी समायोजन गरिएका कर्जालाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको दृष्टिले पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना मानिने छैन भन्ने प्रष्ट पारेको छ । यद्यपि, यस्तो कर्जामा यसअघि व्यवस्था गरिएको नोक्सानी रकम भने कर्जा नियमित नभएसम्म फिर्ता (write back) गर्न नपाइने व्यवस्था पनि नयाँ संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि जारी गरिएको प्रावधानअनुसार, कर्जाको अवधि, भुक्तानी तालिका तथा किस्ता रकम परिवर्तन गर्न नपाइने र समयअगावै चुक्ता गर्दा कुनै अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो, जुन यस संशोधनमा पनि यथावत् राखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले विशेषतः ती व्यवसायिक ऋणीहरूलाई राहत दिनेछ, जसको चालूपुँजी कर्जा सीमा मार्गदर्शनभन्दा बढी थियो र तत्काल किस्ता तिर्ने सक्ने स्थिति थिएन । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि कर्जा असुलीको प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याउनेछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।