भारतमा आज देशव्यापी रूपमा भारत बन्दको घोषणा गरिएको छ। नयाँ श्रम संहिता, निजीकरणको विरोध, न्यूनतम पारिश्रमिक २६ हजार भारु तोक्नुपर्ने र पुरानो पेन्सन प्रणाली पुनः लागू गर्नुपर्ने मागसहित भारतका ठूला ट्रेड युनियनहरूले यो बन्दको आयोजना गरेका हुन्।
बन्दको आह्वान १० वटा ठूला ट्रेड युनियनहरूको संयुक्त मोर्चाले गरेको हो। उनीहरूले बैंकिङ, इन्स्योरेन्स, पोस्टल सेवा, कोइला खानी, राजमार्ग निर्माण, कृषिश्रमिक र निर्माण क्षेत्रसम्म फैलिएका २५ करोडभन्दा बढी श्रमिकलाई आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान गरेका छन्। आन्दोलनलाई सफल बनाउन युनियनहरूले लामो समयदेखि तयारी गरेका थिए।
संयुक्त ट्रेड युनियन मोर्चाले भारत सरकारले विगत १० वर्षदेखि श्रम सम्मेलन नगरेको, श्रमिकको हितविपरीत निर्णयहरू गर्दै आएको, चारवटा श्रम संहिताको नाममा ट्रेड युनियनहरूको क्रियाकलाप कमजोर बनाउँदै श्रमिकमाथि अन्याय गरिरहेको आरोप लगाएको छ। आन्दोलनकारीहरूले 'रेल रोको', सडक अवरोध र प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू समेत तय गरेका छन्।
बन्दका कारण भारतका धेरै स्थानमा जनजीवन प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि भारत सरकारले औपचारिक रूपमा विद्यालय, कलेज, कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय भने गरेको छैन। अधिकांश सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था र बैंकहरू सामान्य रूपमा खुला रहने जनाइएको छ। तर यातायातका साधनमा अवरोध आउने सम्भावना रहेकाले यात्रुहरूलाई पूर्व तयारीसहित यात्रा गर्न सुझाव दिइएको छ।
बन्दका क्रममा भारतका विभिन्न राज्यमा सार्वजनिक यातायात, ट्याक्सी, एप आधारित सवारी सेवा प्रभावित हुनसक्नेछ। कतिपय स्थानमा सडक जाम, सेवा अवरोध र ढिलाइ हुने भएकाले विद्यालय, कलेज र कार्यालय जानुपर्ने व्यक्तिहरूले सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ।
यो बन्द भारतको श्रमिक आन्दोलनको पछिल्लो ठूलो कदमका रूपमा हेरिएको छ। भारतमा कार्यरत नेपालीहरू र त्यहाँ व्यापार–व्यवसाय गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूले बन्दको प्रभावबारे जानकारी राख्नुपर्ने देखिन्छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस